
तासगावच्या पाण्याचा ‘शब्द’ आता कृतीत; 11 महिन्यांत पाणी आणण्याचे महेश शिंदेंचे आश्वासन
सातारा : तासगावच्या दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न राजकीय आश्वासनांच्या पलीकडे नेऊन प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचा निर्धार आमदार महेश शिंदे यांनी व्यक्त केला. “तासगावला पाणी देण्याचा शब्द केवळ आश्वासन राहणार नाही. पुढील ११ महिन्यांत या भागात पाणी आणण्याची जबाबदारी माझी,” अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली. त्यामुळे तासगावच्या पाण्याच्या प्रश्नाला आगामी काळात राजकीयदृष्ट्याही नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजना (जिहे-कठापूर) अंतर्गत तासगाव उपसा सिंचन योजनेचा भूमिपूजन सोहळा स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर पवारांची निगडी येथे पार पडला. आमदार महेश शिंदे आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या हस्ते हा सोहळा झाला. यावेळी परिसरातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
El Nino : 70 वर्षांतील सर्वात शक्तिशाली नैसर्गिक संकट; सप्टेंबरपासून सुपर अल नीनोचा प्रभाव जाणवणार
तासगावच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण दुष्काळी पट्ट्याच्या आर्थिक विकासाशी जोडलेला असल्याचे आमदार शिंदे यांनी स्पष्ट केले. २०१७ पासून या भागातील दुष्काळी परिस्थितीचा अभ्यास करून पाण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिहे-कठापूर योजनेबाबत दिलेला शब्द पूर्ण केला असून, आता त्याच योजनेच्या माध्यमातून तासगावचा पाण्याचा प्रश्न पुढे नेण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करताना जलवाटपाचा फेरआढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये तासगावच्या हक्काच्या पाण्यासाठी भूमिका मांडून पाणी आरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. त्यामुळे भूमिपूजनानंतर प्रत्यक्ष कामाची गती आणि ११ महिन्यांची मुदत याकडे आता राजकीय वर्तुळासह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
योजना पूर्ण झाल्यास शेतीला नियमित सिंचनाचे बळ मिळून उत्पादनवाढ, पीक पद्धतीत बदल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच देगाव फाटा परिसरातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचेही आश्वासन आमदार शिंदे यांनी दिले. भूमिपूजनाच्या निमित्ताने दिलेली ११ महिन्यांची मुदत आता तासगावच्या पाण्याच्या प्रश्नावर आमदार शिंदे यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचीही कसोटी ठरणार आहे.