पुरंदर विमानतळासाठीच्या हालचालींना वेग; एका एकरसाठी तब्बल दोन कोटी मिळणार?

भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून, त्यात एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांचा समावेश आहे.

पुणे : पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सुमारे 3 हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार असून, त्यासाठी 6 हजार कोटी रुपयांची कर्जउभारणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने 10 फेब्रुवारी रोजी मान्यता दिली आहे. या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना प्रतिएकरी सुमारे दोन कोटी रुपये मोबदला देण्यात येणार का, याबाबत परिसरात चर्चा रंगली आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून, त्यात एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांचा समावेश आहे. मंजूर कर्जातून लवकरच शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, जाहीर केलेल्या कालावधीनंतरही प्रत्यक्ष मोबदला वितरण सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

दरम्यान, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा सुरुवातीपासूनच विरोध राहिला आहे. जमिनींचे सर्वेक्षण, मोजणी प्रक्रिया आणि निर्णय प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप वारंवार करण्यात येत आहे. अंतिम बाजारभाव किती ठरवण्यात आला आहे, तो कोणत्या निकषांवर निश्चित झाला आणि संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

तीन हजार एकरांसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद लक्षात घेतल्यास प्रतिएकरी दोन कोटींचा दर अपेक्षित आहे का, याबाबत शासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण येण्याची प्रकल्पबाधितांची मागणी आहे.

परस्पर ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी करण्याचा प्रयत्न

दुसरीकडे, पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्प बाधित गावात भूमी अभीलेख आणि महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या परस्पर ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळताच शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने जमून अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केल्याने मोजणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना अक्षरशः पळ काढावा लागला आहे.

पुरंदरमधील शेतकरी आक्रमक

काही दिवसांपूर्वीच, शेतकऱ्यांनी जमून अधिकाऱ्यांच्या गाडीला घेराव घातला. त्यामुळे त्यांना कामच करता येईना. त्यानंतर काही वेळाने पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत स्वतः त्या ठिकाणी जाऊन शासकीय जमिनीची मोजणी सुरु असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर शेतकऱ्यांनी जर शासकीय जमिनीची मोजणी केली असेल तर तशी कागदपत्रे दाखवा, अशी मागणी केली. आम्हाला विमानतळाची आवश्यकता नाही. आमचा या विमानतळाला विरोध आहे. आमची सुजलाम सुफलाम जमीन तुम्ही भुरळ पाडून घेत आहात, असा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे.

हे सुद्धा वाचा : मोठी बातमी! Purandar Airport ला राज्य शासनाची मान्यता; 1 जून 2026 पर्यंत…, काय आहेत निर्देश?