
११ दिवसांच्या MPSC पेपरफुटी आंदोलनाला यश; अध्यक्ष विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर, अन् विद्यार्थ्यांवरील गुन्हेही...
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घेण्याची प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. सरकारने भीमनवार यांना पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत विवेक भीमनवार आयोगाच्या अध्यक्षपदावर राहणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी तत्त्वतः आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. तसेच MPSC संदर्भातील चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल.
जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !🙏 — Vivek Bhimanwar, IAS (@bhimanwar) October 11, 2026
MPSC पेपरफुटी प्रकरणाची राज्य सरकारकडून न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विवेक भीमनवार यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. MPSC ची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल,’ असे भीमनवार यांनी म्हटले आहे.
पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली. सरकारचा मसुदा त्यांनी रोहित पवार यांच्याकडे सोपवला. रोहित पवार यांनी तो विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला. मात्र, सुरुवातीच्या मसुद्यात विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा उल्लेख नसल्याने रोहित पवार आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांनी राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली. त्यानंतर सरकारने भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे.