राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करताना केवळ विकासकांचे उखळ पांढरे न होता, त्यातून एसटीसाठी कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत निर्माण झाला पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले.
राज्य मंत्रिमंडळाने एसटीच्या अतिरिक्त जमिनी पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना बरगे म्हणाले की, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी ही केंद्र सरकारची संकल्पना असून वरवर पाहता ही योजना सकारात्मक वाटते मात्र ती राबवताना योग्य काळजी न घेतल्यास मूळ उद्देश लांब राहून केवळ विकासकांचे उखळ पांढरे होईल का अशी शंकाही निर्माण होते.
गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही या योजनेमुळे एसटी प्रवासी आणि कर्मचारी या दोघांचाही लाभ होणार असेल, तर ती एसटीसाठी संजीवनी ठरली पाहिजे.
ते पुढे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत एसटीच्या प्रवासी उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केल्याशिवाय एसटीचा विकास आणि विस्तार शक्य होणार नाही, असे असले तरी पूर्व इतिहास पाहिला तर अशा योजनांच्या माध्यमातून एसटीच्या जमिनीवर विकासकांनी १०० वर्षासाठी डल्ला मारता कामा नये. ही योजना उभयतांना उभारी देणारी ठरवी, ही अपेक्षा आहे.
सध्या कर्मचारी आणि एसटीची मिळून ७,००० कोटी रुपयांहून अधिक वैधानिक देणी प्रलंबित आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या देण्यांबाबत सरकार केवळ घोषणा करत असून प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
दिंड्यांना 2 कोटी 80 लाखांचे अनुदान मंजूर, थेट खात्यात वाटप सुरू; प्रत्येक दिंडीला मिळणार तब्बल…
बरगे म्हणाले की, प्रवासी उत्पन्नाबरोबरच इतर उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. भविष्यात एसटीला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे वेतन व भत्ते वेळेवर मिळण्यासाठी पडिक अतिरिक्त जमिनींचा नियोजनबद्ध विकास करून त्यातून उत्पन्न मिळविणे हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. मात्र हे करताना राज्य सरकारने एसटीचे हित जपले पाहिजे.
प्रवासी असले तर एसटी आहे, त्यामुळे त्यांना चांगल्या सोयी सुविधा आणि वक्तशीर सेवा मिळायला हवी. पीपीपी योजनेअंतर्गत आधुनिक बसस्थानके उभारून प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास प्रवासी संख्येत आणि उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. त्याचबरोबर व्यापारी आस्थापनांमधून मिळणारे नियमित भाडे एसटीसाठी कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत ठरू शकते. मात्र, ही योजना राजकीय हस्तक्षेपापेक्षा प्रामाणिक हेतूने आणि पारदर्शकपणे राबविणे आवश्यक आहे. या योजनेतून एसटीला जास्तीत जास्त प्रीमियम मिळावा, तसेच विकसित होणाऱ्या आस्थापनांमधून दीर्घकालीन आणि भरघोस भाडे मिळेल, याची काळजी घेतल्यास एसटी आणि कर्मचाऱ्यांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल, असा विश्वासही बरगे यांनी व्यक्त केला.
.png "Videos"){kind=small}
