मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
'आयटी'तील २०० कोटींच्या गैरव्यवहारावर पांघरुण? चौकशी सुरू करताच दक्षताप्रमुखांची गच्छंती
Mumbai News: मुंबई महापालिकेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची पाळेमुळे खणून काढणाऱ्या दक्षता विभागाचे प्रमुख एम. देवेंद्र सिंग यांच्याकडील आयटी विभागाचा पदभार तडकाफडकी काढून घेण्यात आला आहे. बदल्या होऊनही तब्बल दीड दशकाहून अधिक काळ याच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या मर्जीतील अभियंत्यांना वाचवण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. मात्र, दक्षता विभागाच्या निर्देशानंतर आता आयटी संचालक क्षीरसागर यांनी या प्रकरणाची चौकशी पुढे सुरू ठेवल्याने प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
राज्यात पावसाचा पुन्हा जोर वाढणार; विदर्भ, मराठवाड्यासह कोकणातही मुसळधार बरसणार
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी समोर आणलेल्या माहितीनुसार, आयटी विभागात मूळ स्थापत्य (सिव्हिल) आणि यांत्रिकी (मेकॅनिकल) पार्श्वभूमी असलेले राजेंद्र फणसे, विलास कुंभारे आणि अमित गाडेकर हे तीन अधिकारी २००७ पासून कार्यरत आहेत. कोणतीही आयटी क्षेत्रातील शैक्षणिक पात्रता अथवा तांत्रिक अनुभव नसतानाही हे अधिकारी शेकडो कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत आणि मंजुरीमध्ये थेट निर्णय घेत असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
२०१२ ते २०१५ या कालावधीत पालिकेच्या संपूर्ण डेटा सेंटर व उपकरणांच्या देखभालीचा खर्च अवघा ६६ कोटी रुपये इतका होता. मात्र, २०१५ मध्ये अचानक पालिकेचे स्वतःचे सुसज्ज डेटा सेंटर बंद करून खासगी ‘क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ वापरण्याचा वादग्रस्त घाट घालण्यात आला. खर्चात बचत होण्याचा दावा करून प्रत्यक्षात ‘कंट्रोल एस’ (५० कोटी), ‘एबीएम’ (३५ कोटी) आणि ‘ईएसडीएस’ (२२ कोटी) अशा कंपन्यांना कोट्यवधींची कंत्राटे बहाल करण्यात आली. याशिवाय, पालिकेच्या मूळ डेटा सेंटर देखभालीवर स्वतंत्र ७५ कोटी आणि २३ कोटींचे एफएमएस कंत्राट काढून २०१८ ते २०२१ दरम्यान तब्बल १९८ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
८८ आयटीतील काही भारी तादा असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तक्रारीची चौकशी करून अंतिम अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. आयटी विभागातील निविदांमधील गैरव्यवहाराबाबतही काही तक्रारी मिळाल्या असून त्यांची चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती अरुण क्षीरसागर, संचालक, आयटी विभाग दिली आहे.
८८ आयुक्तांचे स्पष्ट निर्देश असूनही काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. या बदल्या न होण्यामागे मोठे ‘अर्थकारण’ दडलेले असून यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. या संपूर्ण प्रकरणाविरोधात आम्ही आयुक्त आणि दक्षता विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे, अशी माहिती संतोष दौंडकर, तक्रारदार दिली आहे.
या महाघोटाळ्यावरून विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. या संपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहारांची आणि प्रशासकीय निर्णयांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असा आक्रमक पवित्रा पेडणेकर यांनी घेतला आहे.
