मुंबई ते पुणे फक्त ९० मिनिटांत आणि बेंगळुरू ५ तासांत
१३० किलोमीटर लांबीचा आणि अंदाजे १५,००० कोटी खर्चाचा प्रस्तावित मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे II, सध्याच्या एक्सप्रेसवेच्या समांतर धावेल. या नवीन कॉरिडॉरमुळे सध्याच्या २.५ ते ३ तासांच्या प्रवासाचा वेळ फक्त ९० मिनिटांपर्यंत कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे II मुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका मिळेल, विशेषतः घाटातील भागात, जे विलंबासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. नितीन गडकरी यांनी पुष्टी केली की जेएनपीए जवळील पागोटे ते पनवेलमधील चौक यांना जोडणारा पहिला टप्पा अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, हा एक्सप्रेसवे मुंबई आणि पुणे यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी वाढवेल, ज्यामुळे दैनंदिन प्रवासी, लॉजिस्टिक्स कंपन्या आणि आपत्कालीन सेवांना फायदा होईल.
नवीन एक्सप्रेसवे नेटवर्कमुळे मुंबई ते बेंगळुरू हा पुणे मार्गे जाणारा प्रवास फक्त ५.५ तासांत कमी होईल, ज्यामुळे पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील व्यावसायिक प्रवास, पर्यटन आणि शहरांतर्गत व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरला जोडणारा एक नवीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रकल्प १६,३१८ कोटी रुपयांच्या अंदाजे बजेटसह बांधकामाधीन आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा वेळ अंदाजे दोन तासांनी कमी करणे आहे. दोन संभाव्य मार्ग पर्यायांचा विचार केला जात आहे: एक अहिल्यानगर मार्गे आणि दुसरा बीड जिल्ह्यातील शिक्रापूर मार्गे. या एक्सप्रेसवेमुळे संभाजीनगर ते नागपूरपर्यंतचा संपर्क देखील सुधारेल, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ २.५ ते ३ तासांपर्यंत कमी होईल.
पुणे जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांमध्ये अंदाजे ₹५०,००० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर तीन महिन्यांत बांधकाम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. प्रमुख प्रकल्पांमध्ये तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा समावेश आहे. ४,२०७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात रस्ते, उड्डाणपूल आणि मेट्रो लाईनचा समावेश असेल.
सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) टप्प्यात आहे, निवडणुकीनंतर बांधकाम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मालवाहतूक प्रवेश आणि बंदर कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी, एनएचएआयने मोरबे आणि कळंबोली यांना जोडणारा १५ किलोमीटरचा लिंक रोड विकसित करण्याची योजना आखली आहे. हा रस्ता दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला थेट जेएनपीएशी जोडेल. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचा महाराष्ट्र विभाग २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याच्या जवळ असल्याने, ९,००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे मालवाहतूक सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
