सरसकट ओबीसींची मागणी स्वीकारलेली नाही...; देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टचं सांगितलं
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरांच्या बांधकामाला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणीचा आणि गृहनिर्माण, आरोग्य व पाणीपुरवठा विभागांच्या प्रगतीचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, योगेश कदम, मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
गृहनिर्माण योजनांना वेग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी १९.६६ लाख घरांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. यापैकी १६.८१ लाख घरांना मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गृहनिर्माण प्रकल्पांचा आढावा घेतला आणि भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरे देण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचा उल्लेख केला.
मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी तातडीने जमिनीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, ज्या जिल्ह्यांमध्ये घरबांधणीचे लक्ष्य कमी आहे, तेथे जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे. गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करून काम जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पडीक जमिनींचा वापर आणि ‘हाऊसिंग मार्ट’ संकल्पना
मुख्यमंत्र्यांनी ओसाड आणि पडीक जमिनी गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी वापरण्याच्या सूचना दिल्या. विभागीय आयुक्तांनी गृहनिर्माण योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीशी संबंधित अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. घरबांधणीसाठी आवश्यक असलेल्या वाळू, विटा, सिमेंट यांसारख्या साहित्याची सोपी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘हाऊसिंग मार्ट’ संकल्पना राबवावी आणि त्यात बचत गटांचा सहभाग असावा, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, वाळू पुरवठ्याबाबतचे परिपत्रक पुनश्च जारी करण्याची सूचना केली. शहरी गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नगरविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात. तसेच, या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा नियमितपणे अद्ययावत केला जावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
इटलीनंतर ‘या’ देशानेही DeepSeek AI वर घातली बंदी, आता सरकारी डिव्हाईसमध्ये नाही
आयुष्मान कार्ड वितरणाला गती
राज्यातील रुग्णांना ‘आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि राज्य सरकारच्या ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ अंतर्गत लाभ देण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. खाजगी तसेच महानगरपालिका रुग्णालयांचा समावेश वाढवण्याचे निर्देश देताना, मुख्यमंत्र्यांनी आयुष्मान कार्डशी संबंधित तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून १००% थेट वितरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी निर्देश
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी आयुष्मान कार्डसारखेच कार्ड तयार करण्यात यावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या योजनांच्या अंमलबजावणीवर वैयक्तिक लक्ष द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
