न्यायालयात सादर केलं लिव-इन रिलेशनशिप अ‍ॅग्रीमेंट आणि मिळाला जामीन; काय आहे प्रकरण (फोटो सौजन्य - pinterest)
तुम्ही कधी लिव-इन रिलेशनशिप अ‍ॅग्रीमेंटबद्दल ऐकलं आहे का? लग्नापूर्वी अनेक जोडपी लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात. पण यासाठी ते अ‍ॅग्रीमेंट करतात का? मुंबईत अशी एक घटना समोर आली आहे, ज्यामध्ये जोडप्यांने लिव-इन रिलेशनशिप अ‍ॅग्रीमेंट तयार केलं आहे. या लिव-इन रिलेशनशिप अ‍ॅग्रीमेंटच्या मदतीने आरोपीला जामीन देखील मिळाला आहे. ही घटना ऐकूण सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
हेदेखील वाचा- शिवरायांच्या पुतळा दुर्घटनेतील आरोपी शिल्पकार जयदीप आपटेला अखेर अटक; पोलिसांची मोठी कारवाई
मुंबईत लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने तिच्या जोडीदाराविरोधात लैगिंक आत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी आरोपीने न्यायालयात लिव-इन रिलेशनशिप अ‍ॅग्रीमेंट सादर केलं. या अ‍ॅग्रीमेंटच्या मदतीने आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळाला. सुनावणीवेळी आरोपीने न्यायालयात सांगितलं आहे की, त्याने त्याच्या जोडीदारासोबत केलेल्या करारानुसार त्याच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही. लैगिंक आत्याचाराच्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून सादर केलेलं हे अ‍ॅग्रीमेंट सर्वांनाच चकित करेल. मुंबईच्या सत्र न्यायालयात ही सुनावणी पार पडली.
कुलाबा परिसरात राहणाऱ्या एका 46 वर्षीय व्यक्तिवर 29 वर्षीय महिलेने लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी आरोपीने न्यायालयात लिव-इन रिलेशनशिप अ‍ॅग्रीमेंट सादर केलं. या अ‍ॅग्रीमेंटमधील अटी ऐकूण नक्कीच तुम्हाला धक्का बसेल. 1 ऑगस्ट 2024 ते 30 जून 2025 पर्यंत पुरुष आणि महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहतील असे कराराच्या प्रतीमध्ये लिहिले आहे. या कालावधीत ते एकमेकांविरुद्ध लैंगिक छळाचा कोणताही गुन्हा दाखल करणार नाहीत आणि शांततेत वेळ घालवतील, अशी दुसरी अट आहे.
हेदेखील वाचा- कणकवली विधानसभेतील जलजीवन मिशनच्या कामांना गती मिळणार; उर्वरित रक्कम देण्याचे गुलाबराव पाटलांचे आदेश
या करारातील तिसरी अट अशी आहे की ती स्त्री पुरुषाच्या घरी राहणार आहे आणि जर तिला त्याचे वागणे आवडत नसेल तर एक महिन्याची नोटीस देऊन ते कधीही वेगळे होऊ शकतात. चौथ्या अटीत म्हटले आहे की, महिलेचे नातेवाईक तिच्यासोबत राहत असताना पुरूष तिच्या घरी येऊ शकत नाहीत. पाचव्या अटीनुसार, पुरुष स्त्रीला कोणत्याही प्रकारे मानसिक त्रास देणार नाही. सहाव्या अटीत म्हटले आहे की, जर स्त्री गर्भवती झाली तर पुरुषाला जबाबदार धरले जाणार नाही आणि त्याची जबाबदारी पूर्णपणे स्त्रीची असेल. सातव्या अटीनुसार छळामुळे पुरुषाला मानसिक आघात होत असेल, त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असेल, तर स्त्री जबाबदार असेल.
आरोपीने न्यायालयात हे अ‍ॅग्रीमेंट सादर केलं तेव्हा त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करणाऱ्या २९ वर्षीय महिलेने कागदपत्रावरील स्वाक्षरी तिची नसल्याचे मुंबई न्यायालयात सांगितलं. मात्र आरोपीच्या वकीलांना न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे की, माझ्या अशिलाला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे, ते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होते. दोघांनीही रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास होकार दिल्याचे या करारावरून स्पष्ट झाले आहे. वकिलांचा युक्तिवाद आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप ॲग्रीमेंटमुळे आरोपीला अटकपूर्वी जामीन मंजूर करण्यात आला.
