Third Mumbai Land Acquisition: तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादन–भूवाटप धोरणास मान्यता, मुख्यमंत्र्‍यांचा महत्त्वाचा निर्णय

 ‘हा घातपात असू शकतो अशी मला शंका..; रोहित पवारांना संशय

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६(१) अन्वये परस्पर संमतीने ठरलेल्या रकमेवर कराराद्वारे किंवा २०१३ च्या ‘भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम’नुसार भरपाई निश्चित करून भूसंपादन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कलम १२६(१०) अन्वये रोख मोबदल्याऐवजी चटई निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) तसेच आवश्यकतेनुसार सुविधांसाठी/बांधकामांसाठी अतिरिक्त एफएसआय / टीडीआर स्वरूपात मोबदला देऊन भूसंपादन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या धोरणांतर्गत २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येणार आहे. खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करताना नगर विकास विभागाच्या १ मार्च २०१४ व २८ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. २२.५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौ. मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.

अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणानुसार भूसंपादन मोबदल्याची किंमत, पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा खर्च हप्त्यांमध्ये भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. भूसंपादनाचा पूर्ण खर्च, नोंदणी शुल्क व अस्थापना शुल्क भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. एमएमआरडीएकडून १५ टक्के अस्थापना खर्च आकारण्यात येईल. संबंधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा एमएमआरडीए पुरविणार नाहीत. पात्र प्रकल्प घटकास जमीन “जशी आहे तशी” तत्वावर देण्यात येईल. भविष्यात वाढीव मोबदला लागल्यास ती रक्कम भूखंडधारकाकडून वसूल केली जाईल. या अटींनुसार एमएमआरडीए व भूखंडधारक यांच्यात करारनामा करण्यात येणार आहे.

परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या धोरणानुसार अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. किमान १०० एकर जमीन घेणे बंधनकारक असून जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त प्रति १०० एकर किमान २५० कोटी रुपये गुंतवणूक चार वर्षांत करणे अनिवार्य राहील. अविकसित जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही. एकूण विकसित क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपर्यंत क्षेत्र एफडीआय साठी अनुज्ञेय राहील. पात्रता व निकष एमएमआरडीएने निश्चित केलेल्या अटी-शर्तींनुसार राहतील.

जमीन विकसित करण्यासाठी, तसेच भागीदारी तत्त्वावर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करून विकास केंद्र उभारण्यासाठी जमीन संकलकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील. या धोरणानुसार सविस्तर भूवाटप नियमावली तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधांतून शासन व एमएमआरडीए ला जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त होईल असा सक्षम रेव्हेन्यू मॉडेल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासास गती मिळणार असून मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक व शहरी विस्तारासाठी नवे विकास केंद्र उदयास येणार आहे.

Rohit Pawar PC: तर त्या रिपोर्टमध्ये छेडछाड होऊ शकते…; अजित पवारांच्या अपघाताबाबत रोहित पवारांचे खडे सवाल

संबंधित बातम्या