मुंबई महापालिकेचा कारभार होणार डिजिटल! ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली लागू; १४ हजार कर्मचाऱ्यांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश

मुंबई महापालिकेचा कारभार अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. या डिजिटल प्रणालीमुळे फाइल्स, पत्रव्यवहार आणि मंजुरीची प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असून, सुमारे १४ हजार कर्मचाऱ्यांचा टप्प्याटप्प्याने यात समावेश केला जाणार आहे.

• फाइल्स आणि पत्रव्यवहाराची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार.
• ई-ऑफिस प्रणाली टप्प्याटप्प्याने कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली जाणार.
• फाइल कुठे प्रलंबित आहे आणि मंजुरीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे ट्रॅक करता येणार.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी संपूर्ण महापालिकेत ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यालयीन नस्तींचे व्यवस्थापन, पत्रव्यवहार आणि प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची सर्व प्रक्रिया आता डिजिटल माध्यमातून पार पडणार आहे. यासाठी पालिका मुख्यालयापासून ते प्रभाग कार्यालयांपर्यंतच्या सुमारे १४ हजार वापरकर्त्यांचा यात टप्याटप्प्याने समावेश केला जाणार आहे, अशी माहिती पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली.

Tiger Shroff Firing Case : २ लाख रुपये कमावण्याचं आमिष दाखवलं; गोळीबार प्रकरणातील रेहानच्या आईचा दावा

वरळी येथील ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’मध्ये आयोजित पालिका विभागांच्या मासिक आढावा बैठकीत ‘ई-ऑफिस’च्या पूर्वतयारीचा आणि अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर, डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यासह
सहआयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त व खातेप्रमुख उपस्थित होते.

‘ई-ऑफिस’च्या सुरळीत वापरासाठी पालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत नोडल अधिकाऱ्यांसाठी ‘प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण’ आयोजित केले जाणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष कामकाजादरम्यान येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी ‘केंद्रीकृत हेल्पडेस्क’ सुरू करण्यात येत आहे.

Success has many fathers…; मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांची ‘ती’ पोस्ट चर्चेत

कागदी कारभाराला चाप, फाईल्सचा मागोवा घेणे सुलभ

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने विकसित केलेल्या या प्रणालीमुळे पालिकेतील पारंपरिक कागदी फाईल्सचा वापर थांबणार आहे. या प्रणालीत इलेक्ट्रॉनिक फाईल्स तयार करणे, त्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे, आवक-जावक पत्रव्यवहाराची नोंद ठेवणे आणि त्यावर डिजिटल स्वाक्षरीने मंजुरी देणे शक्य होणार आहे. यामुळे एखादी फाईल नेमकी कोणत्या टेबलावर आणि किती काळापासून प्रलंबित आहे, याचा मागोवा घेणे वरिष्ठांना थेट शक्य होईल. परिणामी, निर्णयप्रक्रियेतील विलंब टळून प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करता येईल.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)