हेल्मेट सक्तीचा नियम सर्वांसाठी नाही! ‘या’ नागरिकांना कायद्यातून विशेष सूट; बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण खुलासा

देशभरात हेल्मेट सक्तीचा नियम लागू असला आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठ्या दंडाची तरतूद असली, तरी काही विशिष्ट नागरिकांना कायद्यानुसार हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट धार्मिक नव्हे, तर मोटार वाहन कायद्यातील विशेष तरतुदींवर आधारित आहे. नेमके कोणाला ही सवलत मिळते आणि त्यामागील कायदेशीर कारण काय आहे, ते जाणून घ्या.

• पगडीधारी शीखांना हेल्मेटमधून सूट धर्मामुळे नाही
• बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण खुलासा
• हेल्मेट सूट वादावर बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय

देशभरात वाढत्या रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट घालणे अनिवार्य केले आहे. रस्ते अपघातांमध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मृत्यू होण्याचे प्रमाण लक्षात घेता, मोटार वाहन कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हेल्मेट न घालता वाहन चालवणाऱ्या चालकांवर तसेच मागे बसलेल्या प्रवाशांवरही दंडात्मक कारवाई केली जाते. अनेक राज्यांमध्ये या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू आहे.

मात्र, हेल्मेट सक्तीचा हा नियम सर्व नागरिकांसाठी सारखाच लागू होत नाही. मोटार वाहन कायदा आणि संबंधित नियमांनुसार काही विशिष्ट वर्गाला हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींवर हेल्मेट नसल्यामुळे पोलीस कारवाई करू शकत नाहीत.

सुपरस्टार असला तरीही कायदा महत्त्वाचाच; अल्लू अर्जुनने न्यायालयीन सुनावणीत घेतला सहभाग!

मुंबई उच्च न्यायालयाने पगडी घालणाऱ्या शीख पुरुषांना दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालण्यापासून दिलेल्या सवलतीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही सवलत धर्माच्या आधारावर नव्हे, तर वाजवी वर्गीकरणाच्या आधारावर देण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी सोमवारी २३ वर्षीय विद्यार्थी कीर्तेश चौधरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

या याचिकेत मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १२९ ला आव्हान देण्यात आले होते, जे ही सवलत देते. याचिकाकर्त्याने दावा केला की, ही तरतूद संविधानाने हमी दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका एका गैरसमजावर आधारित दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाचे कलम १४ (समानतेचा अधिकार) एका विशिष्ट वर्गाच्या बाजूने मनमानी कायद्यांना प्रतिबंधित करते, परंतु वाजवी आणि तार्किक आधारावर वर्गीकरणास परवानगी देते.

शीख समुदायाला कोणत्या आधारावर सूट देण्यात आली होती?

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनुच्छेद १४ वाजवी वर्गीकरणास परवानगी देतो, म्हणजेच जर वैध आणि तार्किक आधार आणि सार्वजनिक उद्देश असेल, तर सरकार वेगवेगळ्या गटांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करू शकते. न्यायालयाने म्हटले की, शीख समुदायाच्या सदस्यांना दिलेली सूट जात, पंथ किंवा धर्मावर आधारित नाही. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १२९ नुसार, दुचाकी चालवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहे. या कलमातील एका तरतुदीनुसार, पगडी घालणाऱ्या शीख व्यक्तीला हा नियम लागू होत नाही.

याचिकेला विरोध करताना काय म्हटले गेले?

याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, कायद्यासमोर समानता म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा वर्गाला कोणतेही विशेष अधिकार नसावेत. केंद्र सरकारने ही सूट एक वाजवी वर्गीकरण असल्याचा दावा करत याचिकेला विरोध केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, हेल्मेट घालण्याचा कायदा जीव वाचवण्यासाठी लागू करण्यात आला होता, परंतु ही सूट कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन मानली जाऊ शकत नाही.

RSS मोहन भागवत यांच्या Z+ सुरक्षेचा खर्च कोण उचलणार? मुंबई हायकोर्टाचे सरसंघचालकांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण विधान