शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
आरएसएसचे मोहन भागवत यांच्या 'Z+' सुरक्षेविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली (फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासाठी ‘झेड-प्लस’ सुरक्षेची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत सरकारने नव्हे, तर आरएसएसने स्वतः मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेचा खर्च उचलावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
हे देखील वाचा : विज्ञान भवनमध्ये होणार अधिकारी वर्गाचा गौरव; उपराष्ट्रपती अन् पंतप्रधान मांडणार विचार
सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या ‘झेड-प्लस’ सुरक्षेचा खर्च आरएसएसने स्वतः उचलावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर, सरन्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून ही जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकेवर विचार करताना, न्यायालयाने ही याचिका अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याचे नमूद केले आणि ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्याच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवर किती खर्च?
याचिकाकर्त्याचा मुख्य दावा होता की, आरएसएस प्रमुखांच्या सुरक्षेचा खर्च करदात्यांनी न करता, तो आरएसएसनेच उचलावा. याचिकेत २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही संदर्भ देण्यात आला होता, ज्यात काही विशेष प्रकरणांमधील सुरक्षा खर्चाचा उल्लेख होता, परंतु हे युक्तिवाद असूनही न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याच्या मते, मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवर दरमहा अंदाजे ४० ते ४५ लाख रुपये खर्च होतात.
हे देखील वाचा : PM मोंदींना झालंय तरी काय? तमिळनाडूच्या सभेत दिसला डार्क स्कीनटोन; Viral Video, सोशल मीडियावर वेगळीच चर्चा
सरसंघचालक मोहन भागवत यांना जून २०१५ मध्ये अखिल भारतीय स्तरावर प्रथम ‘झेड+’ सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. तथापि, २०१२ पासून त्यांना महाराष्ट्र पोलिसांकडून ‘झेड-प्लस’ सुरक्षा मिळत होती. जून २०१५ मध्ये, केंद्र सरकारने त्यांची सुरक्षा सीआयएसएफकडे सोपवली आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी ५८ हून अधिक सीआयएसएफ कमांडो तैनात केले.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये, इंटेलिजन्स ब्युरोने (आयबी) दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, संभाव्य धोक्यामुळे ही सुरक्षा ‘ॲडव्हान्स्ड सिक्युरिटी लायसन्स’ (एएसएल) पर्यंत श्रेणीसुधारित करण्यात आली. ही श्रेणीसुधारित सुरक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सुरक्षेच्या बरोबरीची मानली जाते. एएसएल सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार, मोहन भागवत यांच्या कोणत्याही दौऱ्यापूर्वी स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि आरोग्य विभाग आता उच्च सतर्कतेवर असतात.
