रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी ! खर्च तिप्पट झाल्यास मंत्रिमंडळ मंजुरी बंधनकारक; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीही महत्त्वपूर्ण
रस्ते, महामार्ग, पूल, रेल्वे, विमानतळ आणि धरणांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत.
पाणीपुरवठा योजना, जलसाठे, मलनिस्सारण प्रकल्प आणि शासकीय इमारतींच्या बांधकामांचाही या निर्णयात समावेश आहे.
यासंदर्भात नियोजन विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. यापूर्वी ५ जून २०२६ रोजी लागू करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये नव्याने बदल करण्यात आले आहेत. संबंधित लेखाशीर्षाखाली मागील तीन वर्षांच्या सरासरी खर्चाच्या तुलनेत आधीची आर्थिक बांधिलकी आणि नव्याने प्रस्तावित कामांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे अशा प्रस्तावांची उच्चस्तरीय छाननी करूनच निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, संबंधित लेखाशीर्षाखालील मागील तीन वर्षांच्या सरासरी प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत विद्यमान दायित्व आणि नव्या प्रस्तावाची एकत्रित किंमत तीनपट मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाला मंत्रिमंडळ अथवा मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल.
प्रस्तावासोबत विश्लेषणही सादर करावे लागणार
प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविताना मागील तीन आर्थिक वर्षांतील सरासरी प्रत्यक्ष खर्च, सध्याचे आर्थिक दायित्व, प्रस्तावित नवीन कामांचा खर्च, मंजूर झालेल्या आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांवरील खर्च तसेच अपूर्ण कामांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रकल्प पूर्ण होण्यास झालेला उशीर, त्यामागील कारणे, खर्चात झालेली वाढ आणि त्यासंदर्भातील सविस्तर विश्लेषणही प्रस्तावासोबत सादर करावे लागणार आहे.
नव्या निकषांनुसार प्रशासकीय मान्यता
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रकरणांमध्ये वित्त विभागाने २ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर सर्व विकासकामांचे प्रस्ताव ‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ या दृष्टिपत्रातील उद्दिष्टे आणि तरतुदींशी सुसंगत असणे आवश्यक असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे मोठ्या खर्चाच्या विकासप्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यापूर्वी आर्थिक बाबींची अधिक सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच प्रकल्पांचा वाढता खर्च, कामांना होणारा विलंब आणि त्यामागील कारणे याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागांना तपशीलवार स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
१. महाराष्ट्र सरकारने विकासकामांच्या मंजुरी प्रक्रियेत कोणता बदल केला आहे?
विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत.
२. कोणत्या विकासकामांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होणार आहेत?
रस्ते, महामार्ग, पूल, रेल्वे, विमानतळ, धरणे, पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण प्रकल्प आणि शासकीय इमारतींच्या बांधकामांना ही तत्त्वे लागू होणार आहेत.
३. विकासकामांच्या मंजुरीची पातळी कशी निश्चित केली जाणार आहे?
मागील तीन आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष खर्च आणि प्रस्तावित कामांमुळे निर्माण होणारे एकूण आर्थिक दायित्व विचारात घेतले जाणार आहे.
