रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Rajysabha Election: महायुतीत मोठे नाट्य! छगन भुजबळांची 'ती' अट दिल्ली भाजप श्रेष्ठींनी फेटाळली
या घटनेनंतर ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून, राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण विधान करताना त्यांनी मराठा समाजातील शिक्षित नेते आणि लोकप्रतिनिधींना थेट प्रश्न विचारले आहेत. छगन भुजबळ यांनी नुकतंच प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा समाजातील शिक्षित नेते आणि लोकप्रतिनिधींना सवाल केले. मी मराठा समाजातील शिक्षित, माजी आणि सध्याच्या लोकप्रतिनिधींना एक प्रश्न विचारू इच्छितो. ज्यांना आरक्षण म्हणजे काय हे समजत नाही, अशा अशिक्षित व्यक्तींकडून मला कोणत्याही उत्तराची अपेक्षा नाही.” असा टोला छगन भुजबळांनी लगावला.
मराठा समाजातील शिक्षित नेते, खासदार, आमदार व मंत्र्यांना उद्देशून त्यांनी थेट प्रश्नांची सरबत्ती केली. या प्रकरणावर राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भुजबळ म्हणाले, “जे मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार शिक्षित आहेत आणि ज्यांना आरक्षण म्हणजे काय हे माहिती आहे, त्यांच्यासाठी माझे प्रश्न आहेत. जेव्हा ५० टक्के आरक्षण आणि ५० टक्के ओपन अशी विभागणी करण्यात आली होती, तेव्हा २ ते ३ टक्के ब्राह्मण समाज होता आणि मराठा समाज ५० टक्क्यांवर होता. त्यानंतर आंदोलन झाले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास पण सामाजिक दृष्ट्या मागास नसलेल्या मराठा समाजाला १० टक्के EWSआरक्षण दिले. त्यानंतर पुन्हा वेगळ्या आरक्षणाची मागणी करण्यात आली आणि आणखी १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले.”
मराठा समाजाकडून आता ओबीसींमध्ये समावेश करून घेण्याची मागणी केली जात आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारवर दबाव टाकला जात आहे. मग तुम्हाला १० टक्के मराठा आरक्षण नको का? ते रद्द करायचे का? ते रद्द केले तर EWS मध्ये तुम्ही ८० ते ९० टक्के आहात, तेही नको आहे का? तसेच जे ओपनमधील आरक्षण आहे तेही नको आहे का? असे प्रश्न छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केले. तसेच, याची उत्तरे मराठा समाजातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी द्यावीत. अशिक्षित लोकांकडून मला उत्तर नको आहे. शिक्षित नेत्यांनी पुढे येऊन स्पष्ट सांगावे की त्यांना SEBC १० टक्के, EWS १० टक्के आणि खुल्या वर्गातील आरक्षण नको आहे, फक्त ओबीसींचे आरक्षण हवे आहे.” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, काल नाशिकमध्ये बोलताना छगन भुजबळ यांनी जी मागे घेण्याची मागणी केली होती. छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी २ सप्टेंबरला जीआर काढला. पण त्याआधी माध्यमात येणाऱ्या मागण्या आणि एका समाजाच्या दबावाखाली राज्य सरकारने हा जीआर काढला आहे. पण मंत्रिमंडळात दाखल न करता, हरकती आणि सूचना न मागवता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले असतानाही आता पुन्हा ओबीसीमध्ये घेणे बेकायदेशीर आहे. या शासन निर्णयामुळे संभ्रम निर्माण होऊ लागला आहे.
निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने 47 हजार 845 नोंदीचा अभ्यास करून 2 लाख 39 हजार जात प्रमाणपत्रे दिली आहेत. सरकारने यापूर्वीच नातेसंबंधाची व्याख्या स्पष्ट केली असतानाही त्याचा उल्लेख यात आढळत नाही. कुळ या शब्दाचा उल्लेख देखील करण्यात आला आहे. पण प्रतिज्ञापत्राचा वापर करून आरक्षण देता येणार नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने जीआरमधील संदिग्धता दूर करावी, नाहीतर जीआर मागे घ्यावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.
