मुख्यमंत्र्यांचा मंत्र्यांनाच दणका; 'त्या' 314 नियुक्त्याच केल्या रद्द
मुंबई : मंत्र्यांच्या मर्जीतील व मंत्रालयात दीर्घकाळापासून मलाईदार खाती सांभाळणाऱ्या ३१४ कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करत त्यांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परतण्यासाठी १० सप्टेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. या संदर्भात, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी परिपत्रक जारी करून सर्व कर्मचाऱ्यांना विहित वेळेत त्यांच्या मूळ कार्यालयात परतण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे.
याअंतर्गत, मंत्रालयाच्या कार्यालयात ‘मौखिक’ नेमणुका, म्हणजेच केवळ तोंडी आदेशांद्वारे केलेल्या सर्व नेमणुका तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आल्या आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, अशा नेमणुकांमुळे मूळ कार्यालय आणि कर्मचारी कार्यालय या दोघांनाही रिक्त पदे भरणे अवघड होते, ज्यामुळे मूळ विभागाच्या कामावर परिणाम होतो आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे प्रशिक्षणही धोक्यात येते.
दरम्यान, या परिपत्रकात अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली की, मंत्रालयाचे काम प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आणि गोपनीय असूनही, प्रतिनियुक्तीवर किंवा केवळ तोंडी आदेशाद्वारे नियुक्त केलेल्या या कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य प्रमाणपत्रे, गोपनीय अहवाल, विभागीय चौकशी आणि इतर सेवा-संबंधित बाबींसाठी तपासणी केली गेली नाही.
परिपत्रकातील ठळक मुद्दे काय?
संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या करारांची मुदतवाढ देखील अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले. कार्यालय प्रमुख आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना १५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा संबंधित विभागाच्या सचिवांनी २० सप्टेंबरपर्यंत मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
उपस्थितीची सुविधा तात्काळ बंद
जर एखादा कर्मचारी मूळ कार्यालयात हजर झाला नाही, तर संबंधित कार्यालयाला त्यांचा पगार रोखून धरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रद्द केलेल्या नियुक्त्यांशी संबंधित ओळखपत्र, चेहरा ओळख व उपस्थितीची सुविधा तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
