सहकारी शेती, सिंचन अन् कृषी भांडवलावर मंथन; मुंबई विद्यापीठातील राष्ट्रीय चर्चासत्रात आंबेडकरी कृषी विचारांची उजळणी
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी भारतातील लहान भूधारणा आणि कृषी यांत्रिकीकरणाच्या मर्यादांकडे लक्ष वेधले. जमीनधारणांचे एकत्रीकरण, शासकीय आर्थिक पाठबळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे लहान शेतकऱ्यांना सक्षम करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. बहुउद्देशीय सिंचन प्रकल्प आणि कृषी-आधारित उद्योगांबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दूरदृष्टी आजही मार्गदर्शक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एग्रीकल्चर प्राईस कमिशन, महाराष्ट्राचे सदस्य डॉ. परशराम पाटील यांनी डॉ. आंबेडकरांनी सुचविलेली सहकारी शेती आजच्या काळातही महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले. लहान भूधारकांनी एकत्र येऊन संसाधनांचा सामूहिक वापर केल्यास उत्पादनक्षमतेत वाढ होऊ शकत असल्याचे सांगितले. आजच्या एफपीओच्या संकल्पनेत या विचारांचे प्रतिबिंब दिसत असल्याचे सांगत कृषी क्षेत्रात भांडवलाची उपलब्धता वाढवून शेतीला कृषी-आधारित उद्योगांशी जोडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयाचे डब्ल्यू.एस.के.एस.चे संचालक डॉ. बालराजू यांनी भूमिहीन शेतमजूर, लहान भूधारक आणि ग्रामीण आर्थिक विषमतेचा डॉ. आंबेडकरांनी केलेला अभ्यास अधोरेखित केला. कृषी क्षेत्रातील अतिरिक्त श्रमशक्तीला पर्यायी रोजगार देण्यासाठीच्या विविध शक्यता तपासून पाहाव्यात यावर त्यांनी जोर दिला.
कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते गुजरात विद्यापीठ, वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्राचे अधिष्ठाता प्रा. डॉ. आशिष कुमार दवे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कृषीविषयक विचारांवर प्रकाश टाकताना सांगितले की, बाबासाहेबांनी जात-धर्माचा विचार न करता देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला. भाकरा-नांगलसह विविध धरणांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन, शेती व उद्योगासाठी पाण्याचे समतोल वाटप, शेतीला राष्ट्रीय उद्योगाचा दर्जा आणि कृषी विकासासाठी औद्योगिक विकासाची गरज यावर त्यांनी भर दिला. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक शेती केल्यास उत्पादनक्षमता वाढेल, असा बाबासाहेबांचा विचार होता, असेही डॉ. दवे यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राचे संचालक प्रा. वाल्मिक सरवदे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक नियोजन, कृषी सुधारणा, सिंचन आणि ग्रामीण विकासविषयक विचार २१व्या शतकातही महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. या राष्ट्रीय चर्चासत्रासाठी देशभरातून १४६ संशोधन लेख प्राप्त झाले असून, त्यापैकी निवडक लेख सादरीकरणासाठी निवडण्यात आले असून संशोधन लेखांचे शैक्षणिक निकषांनुसार परीक्षण करून निवडक लेख प्रकाशित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यानगरीतील नॅनो सायन्स आणि नॅनो टेक्नोलॉजी सभागृहात आयोजित या एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात कृषी धोरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी शेती, जलव्यवस्थापन, कृषी औद्योगिकीकरण आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर विचारमंथन करण्यात आले.
Rain Update : महाराष्ट्रात मान्सूनचे ‘कमबॅक’; पुढील पाच दिवसांत 27 जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस

