शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर 2026
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना राज्य सरकारकडून दिलासा; मोफत अन्नधान्य मिळणार (File Photo)
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या इष्टांकाच्या मर्यादेत मोफत अन्नधान्य दिले जाते. दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये या योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्य विनाविलंब उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळामुळे रोजगार किंवा पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी शेतमजूर व नागरिकांचे शहरी, निमशहरी किंवा अन्य भागात स्थलांतर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड ‘अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थलांतरित पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या नेमून दिलेल्या रास्तभाव दुकानाव्यतिरिक्त इतर सोयीच्या रास्तभाव दुकानातूनही अन्नधान्य घेता येणार आहे.
नवीन लाभार्थ्यांचाही समावेश
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास, निर्धारित निकष, उत्पन्न आणि उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेत त्यांचा अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात समावेश करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करून संबंधितांना तत्काळ अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी दक्षता
अन्नधान्याची उचल आणि वितरण निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आगाऊ नियोजन करावे. तसेच अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी किंवा गैरव्यवहार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
दुष्काळाच्या मुद्द्यावर फडणवीस दिल्लीत
महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या (Maharashtra Drought) गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची नवी दिल्ली (New Delhi) येथे भेट घेतली. या भेटीत राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती, शेतकऱ्यांना दिली जात असलेली मदत आणि केंद्राकडून आवश्यक असलेल्या आर्थिक सहाय्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
