बुधवार, 7 ऑक्टोबर 2026
Karjat मध्ये भूसंपादन सुनावणीत मोठा राडा!
भालीवडी पासून सायडोंगर या टोरंट हायड्रॉलिक प्रकल्पाकडे जाणारा प्रकल्प साठी नेण्यात येणाऱ्या ५.९१ किलोमीटर लांबीच्या पोहोच रस्त्यासाठी जाणाऱ्या जमिनीची सुनावणी कर्जत तहसील कार्यालयात घेण्यात आली.यावेळी जिल्हा भूसंपादन अधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी घेण्यात आली,त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता राहुल देवांग,निवासी नायब तहसीलदार मृणालिनी शिरसाट तसेच जिल्हा भूसंपादन कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी जिल्हा भू संपादन अधिकारी २०१३ चे भूसंपादन कायदा नुसार जुलै २०२६ मध्ये पोहोच रस्ता बनवण्यासाठी सर्वे नंबर ३४/१ मधील शेतकऱ्यांना नोटीस देण्यात आली आहे.
अधिसूचना १०८ अर्ज आले आहेत.तक्रार करणारे शेतकरी यांच्या अर्जांची जनसुनावणी कर्जत येथे घेण्यात आली. यावेळी पाली पोटल, सायडोंगर,भालीवडी, मोहमाळवाडी,आंबेवाडी आणि आंबोट येथील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते.२०१३ भूसंपादन कायदा याविषयी माहिती देत असताना जिल्हा भूसंपादन अधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांच्या बोलण्यात या ठिकाणचे काही शेतकरी अडानी शेतकरी आहेत असे बोलल्यावर सर्व शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत ॲड कैलास मोरे यांनी शेतकऱ्यांची हरकत असताना मोजणी करण्यासाठी जाणारे अधिकारी अडानी आहेत असा आरोप आहे.
यावेळी शेतकऱ्यांनी रस्ता कोणासाठी आणि कोणाच्या मागणीनुसार होत आहे याची माहिती मागितल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी काही मिनिटे शांत राहिले. शेतकऱ्यांची मागणी वाढल्यानंतर संबंधित नवीन पोहोच रस्ता हा टोरंट धरण प्रकल्प यासाठी असलेली मशिनरी नेण्यासाठी तयार केला जात असल्याचे शेवटी स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांनी रस्ता टोरंट प्रकल्प साठी होत असल्याने शेतकऱ्यांनी आमची या सुनावणीला विरोध असून या ठिकाणी कोणी इतिवृत लिहिले जात नाही आणि आमचा खेळ करीत असल्याचा आरोप करीत ॲड कैलास मोरे यांनी मीटिंग नंतर इतिवृतची मागणी केली जाईल असे यावेळी जाहीर केले.शेवटी शेतकऱ्यांनी लेखी निवेदन करताना कर्जत तालुक्यातील त्या भागातील शेतकऱ्यांनी सुनावणी कशासाठी आहे,कोणाच्या मागणीनुसार रस्ता होत आहे,या सभेचे इतिवृत कोण लिहित आहे अशा अनेक विषयावर जिल्हा भूसंपादन अधिकारी आणि बांधकाम खात्याचे उप अभियंता उत्तरे देऊ शकले नाहीत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही सुनावणी बंद पाडत आम्हाला रस्ता देखील नको आणि तो प्रकल्प देखील नको अशी भूमिका घेत सुनावणी बंद पाडा असे लेखी निवेदन देऊन सर्व शेतकरी यांनी आक्षेप घेत सुनावणी बंद पाडली.
