परीक्षाशुल्क माफीचा शासन निर्णय जारी; दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना मिळाला मोठा दिलासा
मुंबई : राज्यात यंदा अपुरा पाऊस आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करून एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांचा समावेश केला आहे. सुमारे ७५ टक्के तालुक्यांना दुष्काळाचा फटका बसला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उर्वरित ९३ तालुक्यांमध्ये तुलनेने समाधानकारक पाऊस झाल्याने त्यांना या यादीतून वगळण्यात आले आहे. ट्रिगर एक निकष लागू झालेल्या भागांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती आणि शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवणे कठीण होत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या उद्देशाने सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, परीक्षा शुल्क माफीमुळे आर्थिक बोजा कमी होऊन विद्यार्थी नियमितपणे शिक्षण सुरू ठेवू शकतील. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश, परीक्षा आणि संबंधित प्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल. शुल्कमाफीसाठी कोणत्या परीक्षा आणि संस्थांचा समावेश होणार, याबाबतचे तपशील संबंधित शासकीय आदेशांमधून लवकरच स्पष्ट होणार असल्याचे कळवण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त कुटुंबाच्या मुलांना मोठा दिलासा
सरकारचा हा निर्णय दुष्काळग्रस्त कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दिलासा देणारा आहे. आर्थिक संकटामुळे शिक्षण खंडित होण्याची भीती दूर करून विद्यार्थ्यांना पुढे जाण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून भविष्यात स्थिरता मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आता आर्थिक मदत कधी?
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. सरकारने राज्यातील मोठ्या भागात दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आणि भरीव आर्थिक मदत कधी मिळणार, असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आधी थेट मदत जमा करा आणि त्यानंतर पंचनाम्याचे सोपस्कार करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.






