Health Department : शासकीय बदल्यांच्या धोरणावरून आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये उभी फूट; रद्द की नियमित, वाद तीव्र

राज्य शासनाने प्रशासकीय बदल्या रद्द करण्याच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मतभेद तीव्र झाले आहेत. काही संघटना बदल्या रद्द करण्याच्या बाजूने असताना ग्रामीण व आदिवासी भागात वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी नियमित बदल्या आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे.

• शहरी, दुर्गम आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांचे काय?
• संघटना आमनेसामने येण्याची शक्यता
• प्रशासकीय बदल्या रद्द करण्याच्या निर्णयावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा संताप

राम खांदारे , मुंबई: राज्य शासनाने नुकतेच प्रशासकीय बदल्या रद्द करण्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला मंजूर केले असल्याचे चित्र असले तरी या निर्णयावरून आता आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आणि उभी फूट पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. एकीकडे काही संघटना प्रशासकीय बदल्या पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे शहरी, दुर्गम आदिवासी आणि ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे सेवा देण्याऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Mumbai Hospital News: सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले ‘कृष्ण’ लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव

नुकतेच महाराष्ट्र आरोग्य सेवेच्या राज्य सचिव अजय क्षीरसागर यांनी प्रशासकीय बदल्यांच्या धोरणाला विरोध दर्शवणारे निवेदन तयार केले असून क्षीरसागर यांच्या मते, प्रशासकीय बदल्यांमुळे आदिवासी व ग्रामीण भागातील परिचर्या विभागावर विपरीत परिणाम होईल आणि कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होईल. तसेच यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळून आरोग्य सेवेचे नाव बदनाम होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. ‘गेली दोन वर्षे बदल्या झालेल्या नाहीत. जे लोक नऊ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी सेवा देत आहेत, त्यांच्या अडचणींचा विचार कोण करणार? त्यामुळे प्रशासकीय बदल्या या नित्यनियमाने, एकही वर्ष खंड न पाडता झाल्याच पाहिजेत असे आरोग्य विभागातील त्रस्त कर्मचाऱ्याने प्रतिक्रिया दिली.

सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी आणि कर्मचाऱ्यांचे आक्षेप

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र आरोग्य सेवेच्या सोशल मीडियावर कर्मचाऱ्यांनी नाराजी उघडपणे व्यक्त केली आहे. शहरी भागातच ठाण मांडून बसण्याची प्रवृत्ती अशी मते कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त करत शहरी भागात भत्ते जास्त मिळतात आणि राहणीमान सोयीचे असल्याने अनेक वजनदार लोक शहरातच ठाण मांडून बसले आहेत. ग्रामीण भागात स्वइच्छेने काम करण्यास कोणीही तयार नाही. आर्थिक आणि मानसिक नुकसान: ग्रामीण भागात वाहन व्यवस्था नसणे, जीवनावश्यक वस्तू महाग मिळणे आणि घरांचे भाडेही शहरांइतकेच असल्याने ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुहेरी आर्थिक फटका बसत आहे. तसेच नऊ-नऊ वर्षे एकाच ठिकाणी सेवा देत असल्याचे सांगत गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या बदल्यांमुळे अनेक प्रामाणिक कर्मचारी नऊ-नऊ वर्षांपासून एकाच ग्रामीण किंवा दुर्गम ठिकाणी अडकून पडले असल्याचे मेसेज दिसत आहेत.

‘माझ्या परिचारिका सेवा काळात ११ ठिकाणी बदल्या झाल्या. सर्व ठिकाणावरील रुग्णसेवा आणि स्थिती याचा कीअनुभव घेतला. प्रत्येक परिचारिकांनी तसा अनुभव घ्यावा. प्रशासकीय बदल्याना विरोध करून नये. ठाण्यातून उल्हासनगरला बदली नको असते. एका वॉर्डातून दुसऱ्या वार्डात देखील जायला नको असते. हे योग्य नाही.’ ट्रेनिंग नर्स असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष आकांक्षा पांडे यांनी माहिती दिली.

‘भारताला जागतिक महाशक्ती बनवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले’; मुख्यमंत्र्यांचं गौरोद्गार