33 वर्षात पहिल्यांदाच ‘लोक अदालत’ ! 542 प्रकरणांपैकी 138 प्रकरणे निकाली

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे ३३ वर्षात प्रथमच लोक अदालतीचे आयोजन केले होते. ही लोक अदालत सेवाविषयक प्रकरणांसंदर्भात होती. यामध्ये एकूण 542 पैकी 138 प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई व उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्व प्रकारची सेवाविषयक प्रकरणे तातडीने व सामंजस्याने मार्गी लागावी म्हणून ३३ वर्षात पहिल्यांदाच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथील कार्यालयात ‘लोक अदालत’ आयोजित करण्यात आली होती. या लोक अदालतीत तीनही खंडपीठ मिळून एकूण  ५४२ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १३८ इतकी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्याधिकरण, मुंबईचे विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) सुरेश जोशी यांनी दिली.

माणगावातील रवाळजे कुंडलिका नदीत ४ जण बुडाले, २ मुतदेह पोलिसांच्या ताब्यात, बचावपथकाचे शोधकार्य अद्यापही सुरू

मेकर टॉवर, ई-विंग, तिसरा मजला, कफ परेड, जागतिक व्यापार केंद्राच्या बाजुला, मुंबई येथे मॅट च्या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये नागपूर,मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील ५४२ प्रकरणांपैकी १३८ निकाली निघाली. यामध्ये  मुंबई खंडपीठाच्या- २३८ प्रकरणापैकी ३९ निकाली तर नागपूर- खंडपीठाच्या १५० पैकी ६३ व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या १५४ प्रकरणांपैकी ३६ निकाली काढण्यात आली असल्याची माहितीही श्री. जोशी यांनी दिली.

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागातील सचिव यांनी लोक अदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरिता मोलाचे सहकार्य केले. मंत्रालयातील प्रत्येक विभागातर्फे नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली, त्यामुळे लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत शासनाशी संपर्क साधणे सोयीचे झाले. तसेच बरीच वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मणचेकर यांनी  तपासणी केली  व शासनाने नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी यांच्यामार्फत प्रलंबित प्रकरणे लोक अदालत समोर ठेवण्यासाठी योग्य ठरविण्यात आली, असेही विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) सुरेश जोशी यांनी सांगितले.

नदी प्रदूषण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत; विभागीय आयुक्तांनी दिले निर्देश

 ३३ वर्षांनी प्रथमच लोक अदालत

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबईच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर, यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण बार असोसिएशनमधील सर्व वकील वर्ग, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील वकील आणि शासनाचे सर्व नोडल अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर ३३ वर्षांनी प्रथमच लोक अदालत झाली.

लोक अदालतसाठी तीन पॅनल

लोक अदालतसाठी तीन पॅनल आयोजित करण्यात आले होते. लोक अदालतीचे पॅनल प्रमुख म्हणून न्यायमूर्ती विनय जोशी, ए. पी. कुन्हेकर, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) आर. बी. मलिक, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) व पॅनल सदस्य म्हणून नितिन गद्रे, सदस्य (प्र), मप्रन्या, नागपूर, विजयकुमार, निवृत्त सदस्य (प्र), मप्रन्या, औरंगाबाद, विजया चौहान, संदेश तडवी, निवृत्त सहसचिव, आर. एम. कोलगे, वकील आणि एम.बी. कदम, वकील यांनी काम पाहिले.