मुंबईतील प्रदूषण मोजणी प्रकल्प ठप्प; ५ कोटींचे टेंडर रद्द, एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदीला ब्रेक

मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेची महत्त्वाकांक्षी योजना सध्या अडचणीत आली आहे, कारण एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदीसाठी काढलेले ५ कोटींचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे.

• ठेकेदारांनी अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल ५८% जास्त दर मागितल्याने पालिकेला एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदीचे टेंडर रद्द करावे लागले.
• या व्हॅनच्या मदतीने शहरातील प्रदूषणाचे हॉटस्पॉट आणि स्रोत शोधण्याची योजना होती, मात्र प्रकल्प थांबल्याने ही प्रक्रिया विलंबित झाली आहे.
• नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत मुंबईकरांना अचूक आणि क्षेत्रनिहाय हवा गुणवत्ता माहिती मिळण्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत असताना पालिकेची एक महत्त्वाची योजना प्रशासकीय पेचात अडकली आहे. शहरातील प्रदूषणाचे नेमके स्रोत शोधण्यासाठी आणि हॉटस्पॉटवर नजर ठेवण्यासाठी ४ मोबाईल एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हॅन खरेदी करण्याचे ५ कोटींचे टेंडर पालिकेने अखेर रद्द केले आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या ठेकेदारांनी पालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा तब्बल ५८ टक्के जादा दराची मागणी केल्याने प्रशासनाने हा प्रकल्प सध्या गुंडाळला आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाची प्लास्टिकविरोधी धडक मोहीम; १० टन प्लास्टिक जप्त, ७५ हजारांचा दंड वसूल

गेल्या दोन वर्षांत, विशेषतः २०२३ आणि २०२४ मध्ये मुंबईतील वायू प्रदूषणाने नीचांकी पातळी गाठली होती. तर हिवाळ्यात मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षाही खराब झाल्याचे दिसून आले होते. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या ढिसाळ नियोजनावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर तातडीची उपाययोजना म्हणून पालिकेने फिरत्या प्रयोगशाळा म्हणजेच एअर क्वालिटी व्हॅन घेण्याचे निश्चित केले होते. या व्हॅनच्या माध्यमातून भायखळा, अंधेरी यांसारख्या दाट वस्तीच्या आणि लघु उद्योग असलेल्या भागांतील हवेची गुणवत्ता मोजली जाणार होती. परंतु, आता व्हॅन खरेदीचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिय राबवून खरेदीच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असून, प्रदूषण नियंत्रण मोहिमेवर मर्यादा येणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणार

पालिकेने ४ व्हॅनसाठी ५ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते, परंतु निविदा सादर करणाऱ्या ठेकेदारानी साडेसात कोटी रुपयांची मागणी केली. अनेक बैठकांनंतरही कंत्राटदार किंमत कमी करण्यास तयार नव्हता, त्यामुळे प्रशासनाने निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता नवीन निविदा प्रक्रिया राबवेपर्यंत मुंबईकराना प्रदूषणाच्या अचूक आणि क्षेत्रीय माहितीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असून, आगामी हिवाळ्यापूर्वी ही यंत्रणा सज्ज होणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

Chandrapur News: गॅस एजन्सीचा मनमानी कारभार उघड; ग्राहकांची सर्रास लूट, नागरिकांना कारवाईची प्रतिक्षा

ठेकेदाराच्या अडग्या भूमिकेचा फटका

बांधकामाची धूळ, वाहनांचे उत्सर्जन किवा उद्योगांचा धूर यापैकी नक्की कशामुळे प्रदूषण होत आहे, याचा सखोल अभ्यास पालिकेला करायचा होता, मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनेला ठेकेदारांच्या अगाड्या भूमिकेचा फटका बसला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.