महापालिकेच्या कारवाईचा फटका! २६ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

मुंबई महापालिकेच्या अनधिकृत शाळांवरील कारवाईनंतर हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, पर्यायी प्रवेशासाठी प्रशासनाची मोठी धावपळ सुरू आहे.

• १६४ शाळांवरील कारवाईमुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला.
• पर्यायी शाळांमध्ये जागा अपुरी असल्याने पालिकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले.
• बाधित विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचा दावा.

कोणतीही पूर्वतयारी किंवा ठोस नियोजन न करता अनधिकृत शाळांवर धडक कारवाईचा बडगा उगारणे मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. कारवाईच्या या अतिउत्साहात प्रशासनाने तब्बल १६४ शाळांना टाळे ठोकत ७७ शाळांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र, या शाळांमधील तब्बल २६ हजार शाळाबाह्या विद्यार्थ्यांना पर्यायी शाळांमध्ये सामावून घेताना शिक्षण विभागाची मोठी दैना होत आहे. आसपासच्या शाळांमध्ये पुरेशा जागा उपलब्ध नसल्याने या सर्व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्या टांगणीला लागले आहे.

Mumbai News: आरे स्टॉलधारकांना दिलासा! पुनर्वसनासह स्वतंत्र धोरणासाठी महापालिका प्रशासन सकारात्मक

पालिका या बाधित विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या सीबीएसई शाळा किंवा कुर्ला व गोवंडी परिसरातील अंजुमन आणि मदनी स्कूलमध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु तिथेही जागा शिल्लक नसल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, शिक्षण विभागाकडे या कारवाईमुळे बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांचा नेमका आकडाच उपलब्ध नाही; त्यामुळे सध्या प्रशासकीय पातळीवर केवळ बैठकांचा जोर सुरू आहे. पालिकेने बाधित २६ हजार विद्याच्यर्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ ६५० विद्यार्थ्यांनाच नवीन प्रवेश मिळवून दिला आहे.

एम पूर्व गोवंडी भागाला बसला सर्वाधिक फटका

आकडेवारीनुसार, या कारवाईचा सर्वाधिक फटका ‘एम’ पूर्व गोवंडी परिसरात बसला असून, तिथे ६४ शाळा बंद झाल्याने १० हजार विद्यार्थ्यांचे शिक्षण टांगणीला लागले आहे. तर ‘पी’ उत्तर मालवणी परिसरात १४ शाळांवर कारवाई झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे यांनी सांगितले की, ‘कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी पालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून बाधित विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

‘…हा प्रकल्प मुंबईसाठी महत्त्वाचा ठरणार’; ४५ कोटी देत असल्याची मंत्री आशिष शेलारांची माहिती

मुख्याध्यापकांना लावले कामाला

स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी प्रशासनाने पालिकेच्याच मुख्याध्यापकांना कामाला लावले आहे. आपली नियमित शाळा सांभाळून या बाधित विद्यार्थ्यांचा परिसरात शोध घेताना मुख्याध्यापकांची नाकी नऊ आले असून, पालिकेच्या शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. स्थानिक परिसरात शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ‘बेस्ट’ बस सेवा देऊन दूरच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा विचारही पुढे आला आहे, मात्र हा प्रस्ताव केवळ चर्चेतच अडकला आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)