शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
आरे स्टॉलधारकांना दिलासा! पुनर्वसनासह स्वतंत्र धोरणासाठी महापालिका प्रशासन सकारात्मक
मुंबईतील हजारो आरे स्टॉलधारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आणि अडचणींवर मुंबई महानगरपालिकेने अत्यंत महत्त्वपूर्ण व सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्यांना ज्या धर्तीवर पर्यायी घरे किंवा जागा दिल्या जातात, त्याच धर्तीवर वाहतुकीस किंवा नागरिकांना अडथळा ठरणाऱ्या अधिकृत आरे स्टॉलधारकांनाही पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच या व्यावसायिकांबाबत लवकरच एक निश्चित आणि स्पष्ट धोरण तयार करण्याची सकारात्मक भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
‘…हा प्रकल्प मुंबईसाठी महत्त्वाचा ठरणार’; ४५ कोटी देत असल्याची मंत्री आशिष शेलारांची माहिती
महानगरपालिकेचे सभागृहनेते गणेश खणकर यांच्या दालनात यासंदर्भात नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीला महानगरपालिका उपआयुक्त (विशेष) विनायक विसपुते, अनुज्ञापन अधीक्षक अनिल काटे, परिरक्षण दुय्यम अभियंता (के-पूर्व) प्रकाश म्हात्रे, रस्ते अभियंता निलेश तोरस्कर यांच्यासह महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे कार्याध्यक्ष राम कदम आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळापासून स्टॉलची देखभाल-दुरुस्ती करून उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या व्यावसायिकांचे पालिकेच्या अनपेक्षित कारवाईमुळे मोठे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा दूध वितरक सेनेने या वेळी मांडला. त्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानुसार वाहतुकीला अडथळा ठरणार्या अधिकृत स्टॉल्सवर थेट निष्कासनाची कारवाई न करता, त्यांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतर करण्यास परवानगी दिली जाईल. तसेच स्टॉलधारकांना पालिकेकडे थेट भुई-भाडे भरण्याची सुविधा मिळावी, यावरही विचार केला जात आहे. दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि ‘आरे’च्या को-ब्रँडेड वस्तू विकणाऱ्या अधिकृत स्टॉलधारकांना नियमानुसार परवाने देण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विभागाशी समन्वय साधण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
जे स्टॉलधारक नियमांचे पालन करून दुग्धजन्य पदार्थाची विक्री करतात, त्यांना पूर्ण दिलासा दिला जाईल. मात्र, आरे स्टॉलच्या नावाखाली अनधिकृतपणे बिर्याणी, शोरमा किंवा इतर वस्तूंची विक्री करणाऱ्यांवर आणि पूर्णपणे अनधिकृत असलेल्या स्टॉल्सवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका या बैठकीत पालिका उपआयुक्त विनायक विसपुते यांनी स्पष्ट केली.यास सभागृहनेते गणेश खणकर यांनीही दुजोरा दिला आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्टॉलधारकांनी आपापसात चर्चा करून पालिका आयुक्तांना संयुक्त निवेदन सादर करावे, अशी सूचना करण्यात आली असून हा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लावण्यासाठी लवकरच पालिकेत एक व्यापक संयुक्त सभा आयोजित केली जाणार आहे.
