शनिवार, 15 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतन कायद्यात सुधारणा करून महापालिकेच्या आरोग्यसेविकांना किमान वेतनाच्या कक्षेत आणले होते. त्यानुसार २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार नेते अॅड. प्रकाश देवदास यांनी कामगार आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर प्रकरण किमान वेतन प्राधिकरणाकडे गेले.
पालिका प्रशासनाची याचिका फेटाळली
२०१५-१६ पासूनची थकीत रक्कम मिळणार
महापालिका आरोग्य-सेवा संघटनेच्या कर्मचारी अॅड. प्रकाश देवदास यांनी म्हटले की, “८८ महापालिकेने कायद्याने दिलेला अधिकार रोखून धरला, मात्र शेवटी सत्याचाच विजय झाला. आरोग्यसेविकांना त्यांच्या हक्काचे वेतन आणि थकबाकी मिळण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढू”.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
