Versova-Bandra Sea Link संबंधित महत्वाची बातमी, खर्चात ६७८८ कोटींनी वाढ, कोणते बदल होणार? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य-X)
Versova-Bandra Sea Link news in Marathi : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) द्वारे बांधल्या जाणाऱ्या वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्याची किंमत ६७८८ कोटी रुपयांनी वाढली आहे. मच्छीमारांच्या मागणीनुसार, काही कनेक्टरची लांबी बदलून वाढवली आहे. त्यामुळे खर्च वाढला आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम खर्च ३९०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ताण कमी करण्यासाठी आणि दक्षिण मुंबई ते उत्तर मुंबई जलद गतीने वाहतूक करण्यासाठी एमएसआरडीसीने या समुद्री पुलाचे बांधकाम सुरू केले आहे. सध्या समुद्रात खांब बसवण्याचे काम प्रामुख्याने सुरू आहे. पुलाच्या सध्याच्या मूळ रचनेनुसार जुहू आणि वर्सोवा जंक्शनवर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमारांनी त्यात बदल आणि वाढ करण्याची मागणी केली होती.
त्याच वेळी, अलीकडेच केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या पथकाने पुलाची प्रत्यक्ष तपासणी केली. यामध्ये, या पुलाला जोडणाऱ्या सर्व जंक्शनवर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मार्गात बदल सुचवण्यात आला आहे. तसेच, पुलाच्या जुहू आणि वर्सोवा कनेक्टरना पश्चिम द्रुतगती महामार्गाशी जोडण्याची गरजही समोर आली आहे. यासाठी, या पुलाशी संबंधित महत्त्वाचे बदल केले जातील. खर्चात वाढ होण्याचे हेच कारण आहे.
या संदर्भात, एमएसआरडीसीने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए) कडे अर्ज केला होता. त्यानुसार, या पुलाचे दोन भाग हस्तांतरित केले जातील आणि एका भागाची लांबी १०० वरून ११० मीटरपर्यंत वाढवली जाईल. जुहू कनेक्टरची लांबी ३.५४ किमी वरून ४.४५ किमीपर्यंत वाढवली जाईल. यासाठी पुलाला १२० मीटर लांबीचे दोन अतिरिक्त भाग जोडावे लागतील. तसेच, समुद्राकडे पाणी साचू नये म्हणून जुहू कनेक्टरवर खांबांऐवजी केबल-आधारित पूल बांधला जाईल.
वर्सोवा कनेक्टरची लांबी २.७२ किमी वरून ४.२९ किमीपर्यंत वाढवली जाईल. या कनेक्टरवरील वेस्टर्न एक्सप्रेस वेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अतिरिक्त केबल-आधारित पूल बांधावा लागेल. याशिवाय, चारही टोल प्लाझाची रचना देखील बदलली जाईल. एमएसआरडीसीने एमसीझेडएमएमध्ये दाखल केलेल्या अर्जात आणि यासंदर्भातील अलिकडच्या सुनावणीत हे उघड झाले आहे की, खर्चात वाढ होण्याचे हे कारण आहे.
एमसीझेडएमएने पुलातील बदलाबाबत एमएसआरडीसीचा अर्ज मंजूर केला आहे. त्यानंतर, पुढील मंजुरीसाठी हा प्रकल्प राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे पाठविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
प्रकल्पाला विलंब झाला आहे आणि खर्चही वाढला आहे. मूळ अंदाजे ११,३३२.८२ कोटी रुपयांचे बजेट आता १८,१२०.९६ कोटी रुपये आहे. जे ६,७८८.१४ कोटी रुपयांची वाढ आहे. राज्य अधिकाऱ्यांच्या मते, २०२५ च्या मध्यापर्यंत सुमारे ६० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. सरकारने ही लिंक दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. दहिसर आणि भाईंदरला या विभागाला जोडणारे उत्तरेकडील विस्तारीकरणाचे काम पुढील दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण करायचे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
