Congress On BMC: BMC बनली भ्रष्टाचाराचा अड्डा; महायुती सरकारवर वर्षा गायकवाडांचे गंभीर आरोप
Mumbai News: “बीएमसी आता भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली आहे. मुंबईकरांचा पैसा सत्ताधारी पक्षाचे नेते, बीएमसीचे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने लुटला जात आहे,” असा गंभीर आरोप मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील (बीएमसी) भ्रष्टाचारावरून त्यानी राज्यातील महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच, मुंबईला संकटात लोटून महायुती सरकार आनंद साजरा करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
राजीव गांधी भवन, दक्षिण मुंबई येथील काँग्रेस कार्यालयात “महायुती सरकार आनंदी, मुंबईकर संकटात” या मोहिमेअंतर्गत आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार वर्षा गायकवाड आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी बीएमसीतील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. “गेल्या दोन महिन्यांपासून आम्ही मुंबई महापालिकेतील अनेक भ्रष्ट प्रकरणे उघड करत आहोत. भाजप युती सरकारच्या काळात नियम व अटी अशा प्रकारे तयार केल्या जातात की, त्यामधून केवळ विशिष्ट, जवळच्या कंत्राटदारांनाच लाभ मिळतो.” अशी टिका सचिन सावंत यांनी केली आहे.
PM Modi Manipur Visit: “माझे तुम्हाला वचन आहे, मी….; मणिपूर दौऱ्यात नरेंद्र मोदींचे सूचक विधान
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, नगरविकास विभागाकडून काढल्या जाणाऱ्या निविदा आधीच ठरवलेल्या ठेकेदारांसाठीच असतात. निविदांची प्रक्रिया केवळ औपचारिकता राहिली असून, निवड फक्त ‘पसंतीच्या’ कंत्राटदारांनाच केली जाते. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे मुंबईकरांचे आयुष्य अधिक कठीण होत चालले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. तसेच, “महायुती सरकारच्या कार्यकाळात नगरविकास विभागाचे नागरी आपत्ती व्यवस्थापन विभागात रूपांतर झाले आहे. या सरकारला केवळ भ्रष्टाचारासाठीच नगरविकास विभागाची गरज आहे.’ वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आरोप केला आहे की, गुंदवली बोगद्याच्या शाफ्टपासून मोडक सागरमधील वाय-जंक्शन डोम पर्यंतच्या ३,००० मिमी व्यासाच्या मुख्य पाईपलाईनच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे काम फक्त दोन विशिष्ट आणि आवडत्या कंत्राटदार कंपन्यांना देण्यासाठी आखलेली योजना होती.
YouTube वर व्हिडिओ पाहून कापला स्वतःचाच Private Part; थरारक घटना! कारण वाचून
सावंत म्हणाले की, सुरुवातीला ४२ किमी पाईप बदलण्याचा खर्च सुमारे २,००० कोटी रुपये अपेक्षित होता. मात्र, अवघ्या एका वर्षात कामाचा व्याप्ती ५० किमीपर्यंत वाढवण्यात आला आणि त्यामुळे एकूण खर्चाचा अंदाज ३,५०० कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. मुख्य पाईपलाईनच्या डिझाइन, फॅब्रिकेशन आणि बांधकामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत, पण त्यामध्ये पारदर्शकता न ठेवता लाभधारक ठरवले गेले, असा काँग्रेसचा आरोप आहे.
