पालिका कंडोमिनियमसाठी खर्च करणार ४३० कोटी, जल वाहिन्या होणार दुरुस्त; शासनाच्या अध्यादेशात झाली दुरुस्ती

गेल्या १५ वर्षापासून रखडले होते काम 

सिडकोने नवी मुंबई शहर वसविताना विविध उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधल्या आहेत. ज्यामध्ये कंडोमिनियम आणि सिडको वसाहतीमध्ये विभागणी केलेली आहे.  त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उदा. मलनिसारण, पाणीपुरवठा इत्यादी सेवा सिडकोने किंवा महापालिकेने देणे गरजेचे होते. परंतु गेल्या पंधरा वर्षापासून सदर कंडोमिनियम व वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा सेवा पुरविण्या पुरविल्या जात नाहीत. त्याबाबत वारंवार नागरिकांच्या तक्रारी होत्या त्या अनुषंगाने ७ मे २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयामध्ये बैठक झाली होती. 

सदर बैठकीमध्ये सिडको कंडोमिनियम व वसाहतींना महापालिकेमधून पायाभूत सेवा पुरविण्याचे निर्देश दिले गेले होते. त्या अन्वये २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जाहीर झाला होता. त्यामध्ये महापालिका क्षेत्रातील एकूण सात नोडमध्ये ३०.०२ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या बैठ्या स्वरूपाच्या कंडोमिनियम अंतर्गत घरांकरिता मलनिःसारण, पाणीपुरवठा इत्यादी सेवा महापालिका निधीतून करण्यास मंजुरी दिली होती. ३०. २ चौ. मी. व त्यावरील क्षेतफळाच्या  माथाडी, अत्यल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा देण्याचा उल्लेख केला गेला नव्हता. मात्र आता याची नोंद अध्यादेशात करण्यात आल्याने कंडोमियम अंतर्गत कामे सुरू होणार आहेत. 

काय केली आहे सुधारणा

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ३०.०२ चौ.मी वरील व ५५.०० चौ. मी. क्षेत्रफळापर्यंतची बैठी घरे आणि इमारतींसाठी रु.१७२.९६ कोटी  रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, ५५.०० चौ. मी. क्षेत्रफळापर्यंतचो बैठी व इमारतीमधील सर्व घरे मलनि:स्सारणाची व पाणी पुरवठ्याची कामे करण्याकरिता लागणारा रु.२५७.५५ कोटी इतका खर्च केले जाणार आहेत. हे पैसे प्रथमतः नवी मुंबई महानगपालिकेने स्वनिधीतून द्यायचे आहेत. त्यानंतर सदरचा खर्च सदनिकाधारकांकडून घरांचे पुनर्विकास करतेवेळी महानगरपालिकेस वसुल करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र यामुळे नागरिकांना सुविधा मिळणार आहेत 

नवी मुंबईत भंगार माफियांकडून दादागिरी, वाहतूक पोलिसांचे मात्र मौन, नागरिकांचा आरोप

शिंदे गट शिवसेनेचे मोठे यश

गेले अनेक वर्ष हा निर्णय खोळंबला होता. मात्र नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील नागरिक असूनही नागरिकांना पीक सुविधा पुरवू शकत नव्हती. अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या दरबारात अडकलेला प्रश्न सोडविल्यामुळे ही शिंदे सेनेचे मोठे यश मानले जात आहे. आगामी काळा निवडणुकांमध्ये या विषयावर शिंदे गटाला याचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या