ओबीसींचे आरक्षण घटणार नाही
नागपूर : लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठं विधान केलं आहे. ‘दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक पाहून निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याची विनंती करू’, असे ते म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध अनेक इच्छुकांसह नेतेमंडळींनाही लागले आहेत. त्यावर नेतेमंडळींकडून विधाने केली जात आहेत. त्यात महसूलमंत्र्यांनीही भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. त्यानंतर महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांचे निवडणूक कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने जाहीर केले जातील. दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक पाहून निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याची विनंती करू’.
जिल्हा परिषदेचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे. शेवटच्या दिवशी, 17 जानेवारी रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेतली. त्यांनी सांगितले की, या बैठकीचा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी काहीही संबंध नाही. राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये आहे. प्रस्तावित कामाचा अर्थसंकल्पात समावेश करावा लागेल.
याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही
तसेच जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून काही मागण्या आहेत, ज्यांच्या आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व मंत्र्यांची बैठक झाली. 100 दिवसांचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे.
पालकमंत्रिपदासाठी कोणताही अडथळा नाही
दरम्यान, पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबत महायुतीत कोणतीही अडचण नाही. 26 जानेवारीपूर्वी सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची घोषणा केली जाईल, असे विधान केले होते. त्यानुसार, शनिवारी रात्रीच याबाबतची घोषणा करण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात पालकमंत्री कोण आहे, हे कोणालाही माहिती नव्हते, असे म्हणत त्यांनी तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यावर टीका केली.
सर्वांसाठी न्यायाची भूमिका
महसूलमंत्री म्हणाले की, निवडून आल्यानंतर समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देणे ही आपली जबाबदारी आहे. सरकार जिथे पोहोचण्यात अपयशी ठरले, तिथे पोहोचण्यासाठी संघाकडून काही मार्गदर्शन दिले जाते.
