(फोटो सौजन्य: social media)
लेकाने केली बापाची निर्घृण हत्या, झोपेत असताना डंबेल्स घातले डोक्यात; कोर्टाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा
जन्मलेल्या मुलांची कागदावर नोंदच नाही
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य विभागाकडून जन्म आणि मृत्यूची नोंद केली जाते. मात्र अनेक जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्था ढिसाळ असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत. मात्र या जिल्ह्यात या भागात कागदावर नोंद होत नसल्याच समोर आल आहे. तिथल्या आरोग्य अधिकारी यांनी दावा केला आहे की, अनेक ठिकाणी जुन्या रुढीनुसार प्रसूती केली जाते. इथे पुरुषदायीच्या मदतीने प्रसूती केली जाते. मात्र अजूनही त्यांच्यात साक्षरता नसल्याने शासकीय कागदावर नोंद नसल्याने त्यांच्या शिक्षण त्याच बरोबर त्यांच्या जन्म आणि मृत्यूविषयी संभ्रम पाहायला मिळतो. मात्र आरोग्य विभागाकडून जन्म आणि मृत्यूचे नोंद केली जात असताना आरोग्य विभागाने दुर्गम स्तरावर योजना राबवल्या पाहिजे आणि पोहोचवल्या पाहिजे हे वास्तव आहे.
राज्य सरकार खर्च करते ७०० कोटी तरीही योजना नाहीत
राज्यात नवजात शिशू बालकांसाठी राज्य सरकार कोटींचा खर्च करते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून कोटी रुपयांचे आकडे सांगितले जातात. मात्र नंदुरबार सारख्या जिल्ह्यात जर दुर्गम भागात अशी अवस्था असेल तर शासकीय यंत्रणा खरच पोहोचते का? हा सवाल आहे. या दुर्गम भागात जाऊन महिलांना या संदर्भात जनजागृती करणे गरजेचे आहे. बाण, बांबू आणि ब्लेडच्या सहाय्याने प्रसूती होत असेल तर महिलांच्या पण जिवाला धोका निर्माण होवू शकतो. या भागात आरोग्य विभागाने दुर्गम भागात गेल पाहिजे. त्यांची शासकीय कागदपत्रांवर जन्माची नोंद झाली पाहिजे. एकीकडे राज्य सरकारच हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. यावर लोकप्रतिनिधी यांनी बोलल पाहिजे. दुर्गम भागात आरोग्याच्या योजना पोहोचणे गरजेचे आहे. यासाठी आता आरोग्य विभाग काय कार्यवाही करते हे पहाव लागेल.
Ans: दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य सुविधा, जनजागृती आणि साक्षरता कमी असल्याने पारंपरिक पद्धती वापरल्या जातात. सरकारी यंत्रणा तिथपर्यंत पोहोचत नाही
Ans: बहुतांश प्रसूती घरात आणि पारंपरिक पद्धतीने होत असल्याने शासकीय नोंद करण्याची प्रक्रिया होत नाही. कुटुंबांना नोंदीचे महत्वही माहिती नसते.
Ans: दुर्गम भागात आरोग्य पथके वाढवणे, जनजागृती मोहीम राबवणे, प्रसूती सुविधा उपलब्ध करणे, तसेच जन्मनोंदी अनिवार्य करण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे
.png "Videos"){kind=small}
