नाशिकमधील आदिवासी शाळांमध्ये १००० शिक्षकांची रिक्त पदं (फोटो सौजन्य - iStock)
विद्यापीठात CORS स्टेशन उभारणार, GPS आधारित सर्वेक्षणात अचूकतेचा नवा टप्पा
अनुदानित आश्रमशाळेतील रिक्त पदे
|
संवर्ग |
मंजूर पदे | भरलेली पदे |
रिक्त पदे |
| माध्यमिक मुख्याध्यापक |
१८४ |
१७५ |
९ |
| उच्च माध्यमिक शिक्षक |
४२० |
३४० |
८० |
| माध्यमिक शिक्षक |
८१२ |
७३७ |
७५ |
| प्राथमिक मुख्याध्यापक |
२०४ |
१८१ |
२३ |
| पदवीधर प्राथ, शिक्षक |
२०४ |
१८१ |
२३ |
| प्राथमिक शिक्षक |
१४८५ |
१३३९ |
१४६ |
इथे अडले घोडे…
पत्ता कायद्यांतर्गत भरतीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यासह विभागातील २२४ अनुदानित आणि २१२ शासकीय अनुदानित आश्रमशाळामधील हजारी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होत आहे. शिक्षक भरती कायद्याच्या चौकटीत अडकल्याने शासनाला देखील तात्पुरता उपाय म्हणून कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा लागला, असल्याचे दिसून येत आहे.
शिक्षकांची संख्या अपुरी; शैक्षणिक दर्जात घसरण
शासकीय आश्रमशाळा समूह योजनेअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी समाजाच्या मुलांना शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने दुर्गम भागात या शाळा स्थापन केल्या असून विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, अंथरुण पांघरुण, पुस्तके आणि लेखन साहित्य मोफत पुरवले जाते.
दहावी पास उमेदवारांसाठी रेल्वेमध्ये भरती! कसलाही वेळ दवडू नका, आताच करा अर्ज
कंत्राटी शिक्षक कितपत ठरणार प्रभावी
अपुऱ्या शिक्षकांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागाने कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, घसरलेली शैक्षणिक गुणवत्ता पाहता, हा निर्णय कितपत प्रभावी ठरेल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या कंत्राटी भरतीला आदिवासी समाजातील विविध राजकीय, समाजिक आणि शैक्षणिक संघटनानी देखील मोठा विरोध केला आहे.
मात्र विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांची संख्या अपुरी असल्याने या शाळामधील शिक्षणाचा दर्जा सातत्याने घसरत असल्याचे दिसून येत आहे, दरम्यान शासकीय आश्रमशाळेत माध्यमिक १६६ आणि प्राथमिक शिक्षकांचे ५७१ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर येत आहे.
