(फोटो सौजन्य-AI)
महाराष्ट्र शासनाच्या २०१३ च्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणानुसार, ४००० चौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या जमिनीवर गृहप्रकल्प विकसित करताना २० टक्के जागा म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमधील अनेक विकासक आणि जमीन मालकांनी ही तरतूद टाळण्यासाठी जमिनीचे तुकडे करून ते ४००० चौ.मी. पेक्षा कमी असल्याचे भासवले. भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपिन चंद्रकांत काजळे (५५) यांनी याप्रकरणी अधिकृत फिर्याद दिली आहे.
संबंधित जमीन मालक, प्रकल्प विकासक आणि त्यांचे अज्ञात सहकारी यांनी संगनमत करून म्हाडा, महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणातील संबंधित विकासक आणि धारकांची माहिती आता महसूल विभागाकडून संकलित केली जात असून पुढील तपास सरकारवाडा पोलिस करत आहेत.
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा चौकशी अहवाल पोलिसांकडे सादर करण्यात आला असून, पोलिस योग्य ती कारवाई करतील. याप्रकरणी भूमि अभिलेख विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आढळून आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचं जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितलं.
तपासणी अहवालानुसार, बनावट कागदपत्रे सादर केलेल्या प्रकरणांमध्ये खालील गावांमधील क्षेत्रांचा समावेश आहे. म्हसरूळ, आडगाव, नाशिक, विहीतगाव, वडनेर दुमाला, देवळाली, आगारटाकळी, नांदूर दसक, पंचक, गंगापूर आणि चेहडी बु. येथील प्रकरणांचाही यात समावेश आहे.
बनावट शिक्क्यांचा वापर भूमी अभिलेख कार्यालयाचे बनावट शिक्के आणि स्वाक्षऱ्या वापरून हे मोजणी नकाशे तयार केले गेले. कार्यालयातील दुरुस्ती नोंदवहीमध्ये कोणतीही अधिकृत नोंद नसताना हे नकाशे तहसील कार्यालयात सादर करून जमिनीचे बेकायदेशीर तुकडे पाडण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने या प्रकरणांची पडताळणी केली. म्हसरूळ, आडगाव, देवळाली, गंगापूर यांसह विविध ११ गावांमधील १०८ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. यात धक्कादायक बाब अशी की, ४९ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात मोजणी झालेली नसतानाही भूमी अभिलेख कार्यालयाचे बनावट सही- शिक्के वापरून ‘हिस्सा फार्म नंबर १२’ आणि ‘गट बुक नकाशे तयार करण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
