Green Energy Maharashtra: अपारंपरिक ऊर्जेचा वाटा २० टक्केच! ऊर्जा वापर वाढतोय, हरित भविष्य धोक्यात? महाराष्ट्राचं कठोर वास्तव

राज्याच्या एकूण हरित वायू उत्सर्जनापैकी तब्बल ८२ टक्क्यांहून अधिक उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्रातून होत आहे. त्यात सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, जलविद्युत, बायो-ऊर्जा, भरती-आहोटीची ऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जेचा वाटा अद्याप २०%च्याही आत आहे.

• संवर्धन हाच उत्सर्जन घटवण्याचा प्रशस्त मार्ग
• अपारंपरिक ऊर्जेचा वाटा २० टक्केच
• 2030 पर्यंत CO₂ उत्सर्जन 26% वाढण्याची शक्यता

Green Energy Maharashtra: राज्याच्या एकूण हरित वायू उत्सर्जनापैकी तब्बल ८२ टक्क्यांहून अधिक उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्रातून होत आहे. त्यात सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, जलविद्युत, बायो-ऊर्जा, भरती-आहोटीची ऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जेचा वाटा अद्याप २० टक्केच्याही आत आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास २०३० पर्यंत कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात सुमारे २६ टक्क्यांची वाढ निक्षित असल्याची गंभीर बाब दीर्घकालीन ऊर्जा मॉडेलिंग अहवालातून समोर आली आहे. विकासाचा वेग वाढत असताना ऊर्जा वापरही वाढणार, मात्र त्या ऊर्जेचा स्रोत आणि कार्यक्षमतेवरच राज्याचा पर्यावरणीय भविष्यकाळ अवलंबून राहणार आहे.

हेही वाचा: Energy Conservation Day: ऊर्जा संवर्धन म्हणजे केवळ लाईट बिल कमी करणे नव्हे, तर राष्ट्रीय दिनानिमित्त जाणून घ्या त्याचा व्यापक अर्थ

म्हणजेच ऊर्जा संवर्धनाशिवाय महाराष्ट्राचा ‘ग्रीन’ मार्ग कठीण असल्याचेच आजच्या ऊर्जा संवर्धन दिनानिमित्त स्पष्ट होत आहे. वीज निर्मिती, वाहतूक, उद्योग आणि इमारती या चार घटकांवर ऊर्जा क्षेत्राचे मोठे ओझे आहे. यामध्ये वीज निर्मिती क्षेत्र एकट्याचेच ५८ टक्के उत्सर्जन होत असून, कोळशावर आधारित वीज निर्मितीवरील अवलंबित्व अधिक चिंतेचा विषय ठरतो. नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत राज्याची एकूण वीज निर्मिती क्षमता ४४.३२ गीगावॅट इतकी असली तरी त्यातील ७२ टक्के वीज कोळशातून तयार होते. नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा केवळ ५.२ टक्के असल्याने ऊर्जा संक्रमणाचा वेग अपुरा असल्याचे गंभीर वास्तव समोर येते.

हेही वाचा: Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये महाबळेश्वरचा फील! पार थेट ७ अंशांपर्यंत घसरले

सौर ऊर्जेचा घटता खर्च आणि धोरणात्मक बदल लक्षात घेता २०३० पर्यंत कोळशाचा वाटा ५४ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊन नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा १८.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्याच वेळी, उद्योग क्षेत्रातील ऊर्जा मागणी १.७ पट वाढणार असून, त्यामुळे औद्योगिक उत्सर्जनातही मोठी भर पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ४५ गीगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता उभारणे, वीज वितरणातील तांत्रिक व व्यापारी नुकसान १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे आणि मोठ्या उद्योग व इमारतींसाठी सक्तीचे ऊर्जा ऑडिट हे उपाय केवळ पर्याय न राहता अपरिहार्य ठरत आहेत. ऊर्जा संवर्धन म्हणजे विकासाला आळा नव्हे, तर तो टिकवण्याची एकमेव शाश्वत दिशा असल्याचेच हे चित्र स्पष्ट करते. दरम्यान, ऊर्जा संवर्धन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासमोर ऊर्जा संवर्धनासाठी उभे राहिलेले आव्हानात्मक चित्र अस्वस्थ करणारे आहे.