एसटीच्या जाहिरातीची एकही जागा परस्पर शासनाला दिली जाणार नाही, प्रताप सरनाईक यांचे स्पष्ट आश्वासन
मुंबई: एसटीच्या स्थानक व आगाराच्या आवारातील जाहिरातीच्या जागांवर शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्याची निविदा शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचनालयाने परस्पर काढून एसटीच्या १४० जागा परस्पर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुद्धा विरोध केला असून अशी एसटीची एकही जागा परस्पर दिली जाणार नाही असे स्पष्ट आश्वासनही सरनाईक यांनी आज दिले आहे.
या संदर्भात आज विधान भवनात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सरनाईक यांची भेट घेतली व निवेदन दिले. त्या वेळी त्यांनी हे आश्वासन दिले.एसटीच्या स्थानक परिसर व आवारात वर्षानुवर्षे विविध जाहिराती प्रसिध्द केल्या जात असून त्यांतून काही कोटींचे उत्पन्न महामंडळाला मिळत आहे.या जागा शासनाच्या जाहिरात विभागाने परस्पर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असून त्यावर बळजबरीने अतिक्रमण करण्यात आले होते. या जागांवर शासनाच्या व खाजगी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठीची निविदा सुद्धा काढण्यात आली होती व प्रक्रियेची निविदा पूर्व बैठक म्हणजेच प्री बीड सुद्धा माहिती व तंत्रज्ञान संचनालयाने घेतली केली होती.
याला एसटी महामंडळाने पत्र लिहून आक्षेप घेतला असून यापूर्वी पाच वर्षाच्या करारावर या जाहिरातीच्या जागा भाडे तत्वावर घेणाऱ्या कंपनीने सुध्दा आक्षेप घेतला आहे . करोडोंचे उत्पन्न देणाऱ्या एसटीच्या जाहिरातींच्या जागांवरील शासनाचे अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही असा इशाराही बरगे यांनी दिला होता. या शिवाय बी.ओ. टी. वर विकसित केल्या जाणाऱ्या मोकळ्या जागांमधून सुद्धा एसटीला जास्तीत जास्त नफा मिळवून घेण्याचा प्रयत्नही केला जाईल असेही यावेळी सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
एसटीच्या स्थानक परिसर व आवारात वर्षानुवर्षे विविध जाहिराती प्रसिध्द केल्या जात असून त्यांतून काही कोटींचे उत्पन्न महामंडळाला मिळत आहे.या जागा शासनाच्या जाहिरात विभागाने परस्पर हडप केल्या असून त्यावर बळजबरीने अतिक्रमण केले आहे. या जागांवर शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठीची निविदा काढण्यात आली असून प्रक्रियेची निविदा पूर्व बैठक म्हणजेच प्री बीड काल माहिती व तंत्रज्ञान संचानालयाने आयोजित केली होती.तसेच एसटी महामंडळाने बस स्थानकावरील होर्डिंगद्वारे जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी या पूर्वीच ६० कोटी रुपयांचे कंत्राट पाच वर्षे कालावधी करिता दिले असून दुसऱ्या एका खाजगी संस्थेला एल.सी. डी. व डिजिटल जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी १२ कोटी ५० लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यातून महामंडळाला उत्पन्न मिळत असून शासनाला त्यांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करायच्या असल्यास महामंडळाने नियुक्त केलेल्या अधिकृत परवानाधारकाद्वारे केंद्र शासनाने स्वीकृत केलेल्या सवलतीच्या किमान दरात एसटीच्या अधिकृत जाहिरात परवाना धारकाकडून जाहिराती प्रसिद्ध करता येतात व आज पर्यंत अशाच प्रकारे जाहिराती करण्यात आलेल्या आहेत.
मात्र शासनाच्या कोणत्याही विभागाला थेट बस स्थानकावर जाहिरात करण्याचे अधिकार नसताना नियम पायदळी तुडवून १४० जागा परस्पर हडप केल्याचेही काढलेल्या निविदेतून निदर्शनास आले असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणांत तातडीने लक्ष घालून निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
