पोलिस महापालिका आमनेसामने! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना झाल्यानंतर सरुवातीच्या कालात आयुक्तालय आणि ठाण्यांसाठी स्वतःची स्वतंत्र जागा नसल्याने मिरा-भाईंदर महापालिकेने आपल्या ताब्यातील इमारती, आरक्षित भूखंड आणि मोकळ्या जागा पोलीस विभागाला भाडेतत्त्वावर दिल्या. यामध्ये शांतानगर येथील श्री पद्मसागर सुरीजी भवनातील मुख्य आयुक्तालय, आरक्षण क्र. २४९ मधील उपायुक्त कार्यालय, नवघर आणि काशीगाव पोलिस ठाण्यांचा समावेश होता.
या पार्श्वभूमीवर थकबाकी वसुली, घोडबंदर येथे वाहनांसाठी नवीन जागा देणे आणि आरक्षण क्र. २४९ मधील कार्यालय कायमस्वरूपी हस्तांतरित करणे यासंबंधीचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्यात आला असून, आता लोकप्रतिनिधी यावर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
या इमारतीचे एकूण भाडे ६ कोटी २४ लाख रुपये निश्चित झाले होते. त्यापैकी महापालिकेला केवळ ३ कोटी ६९ लाख रुपये मिळाले असून, २ कोटी ५५ लाख ३६ हजार रुपये अद्याप थकीत आहेत. याशिवाय मिरा रोड, घोडबंदर आणि काशीगाव येथे जप्त वाहने ठेवण्यासाठी दिलेल्या मोकळ्या जागांचे भाडे तब्बल ६ कोटी ९६ हजार रुपये बाकी आहे. विविध पोलिस चौक्यांचे १० लाख २२ हजार रुपये भाडे आणि आयुक्तालय व उपायुक्त कार्यालयासाठी महापालिकेने केलेल्या फर्निचर खर्चाचे १ कोटी ८२ लाख २२ हजार रुपयेही वसूल झालेले नाहीत. असा एकूण मिळून ११ कोटी २८ लाख ७७हजार ३८९ रुपयांचा आकडा महापालिकेच्या प्रस्तावात मांडण्यात आला आहे.
दरम्यान, शहरातील अतिक्रमण, फेरीवाले, बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई आणि निवडणुकांच्या वेळी पुरवलेल्या सुरक्षेपोटी पोलिसांनी महापालिकेकडे ५ कोटी २० लाख ६६ हजार रुपयांचे बिल सादर केले होते. मात्र, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४८३ आणि उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत महापालिकेने हे शुल्क देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि महापालिकेच्या अधिकृत कारवाईदरम्यान बंदोबस्त पुरवणे हे पोलिसांचे वैधानिक कर्तव्य असून त्यासाठी महापालिकेवर अतिरिक्त भार टाकता येणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
