(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पालघर, डहाणू, तलासरी, वसई आणि परिसरातील पारंपरिक मच्छीमारांनी त्याचे स्वागत केले होते. माशांच्या प्रजननासाठी आणि समुद्रातील सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते. मात्र, मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून १ ऑगस्टपासून १२ नॉटिकल मैलांच्या पुढे मासेमारीस परवानगी दिल्याच्या घोषणेनंतर हा निर्णय बदलल्याचा आरोप करत पालघर जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने धनाढ्य पर्ससीन जाळीधारकांच्या दबावाखाली निर्णय बदलल्याचा गंभीर आरोपही मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. शासनाने बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढल्यानंतर त्यानुसार सर्व नियोजन करण्यात आले होते. बोटींची दुरुस्ती, इंजिनांची देखभाल, जाळी भरणे, खलाशांची व्यवस्था आणि आर्थिक नियोजन या सर्व कामांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले. अनेकांनी बोटी समुद्रात उतरविण्याच्या तयारीसाठी चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्जही घेतले. आता अचानक निर्णय बदलल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण नियोजन कोलमडले आहे.
यंदा पावसाळा अद्याप पूर्णपणे ओसरलेला नसल्याने समुद्राची परिस्थितीही धोकादायक आहे. खराब हवामानात मोठ्या बोटी समुद्रात पाठवणे जीवावर बेतू शकते. यापूर्वी रायगड किनारपट्टीवर घाईघाईने मासेमारीस परवानगी दिल्यानंतर वादळात शेकडो बोटींचे नुकसान झाले आणि अनेक मच्छीमारांचा जीव गेला होता. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीनेही शासनाने सावध भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
केंद्र सरकारचा १६ मार्चचा विभागाला माहिती असूनही तो राज्यातील मासेमारांपासून लपवण्यात आला. ही मासेमारांची दिशाभूल असून त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे असं विधान महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी केलं.
१२ नॉटिकल मैलांच्या पुढील भागात मोठ्या पर्ससीन बोटी उतरल्यास किना-याजवळ येणारे पापलेट, सुरमई, घोळ, दादा यांसारख्या महत्वाच्या माशांच्या थव्यांवर त्यांचा ताबा बसेल. परिणामी सातपाटी, डहाणू, वडराई, कैळवा, माहीम, उच्छेली, दांडी आणि नवापूर येथील छोट्या पारंपरिक बोटीच्या मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे भविष्यात मच्छीमारांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत केंद्राचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा महाराष्ट्राच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. राज्य शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करून मासेमारांच्या हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही विविध मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
पालघर, डहाणू, वाडा आणि विक्रमगड परिसरातील अनेक खलाशी आणि कामगार सध्या शेतीच्या हंगामी कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमाराना तातडीने मनुष्यबळ उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे. दुसरीकडे, उत्तन आणि वसई परिसरातील काही मोठ्या बोटीनी निर्णयाचा अंदाज घेत आधीच परराज्यातील आणि इतर जिल्ह्यातील कामगारांची व्यवस्था केल्याचा आरोप स्थानिक मच्छीमारांनी केला आहे. त्यामुळे स्पर्धा असमतोल होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
