रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
प्रस्तावित विमानतळ आणि औद्योगिक विकासासाठी एमआयडीसी उभारणीमुळे एडवण, उसरणी, भादवे, कोरे, दातिवरेसह सफाळे पश्चिम किनारपट्टीवरील अनेक गावांतील शेती, खारफुटी, वाड्या-वस्त्या आणि पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय धोक्यात येईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
समुद्रात होणारे भराव, खोदकाम आणि अन्य विकासकामांमुळे सागरी जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होऊन हजारो मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर संकट ओढवू शकते, असा मुद्दा बैठकीत ठळकपणे मांडण्यात आला. सभेत महिलांचा सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला. हा संघर्ष केवळ जमिनीसाठी नाही, तर आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी, गावांच्या अस्तित्वासाठी आणि सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणासाठी आहे, असे मत अनेक महिला आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केले. महिलांनीही भविष्यातील सर्व आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करताना भराव, मुरूम, माती पुरवठा किंवा ठेकेदारीशी संबंधित कोणत्याही व्यक्ती अथवा घटकांना आंदोलनात स्थान दिले जाणार नाही, असा निर्णयही घेण्यात आला. हा संघर्ष पूर्णपणे स्थानिकांच्या हक्कांसाठी असून तो लोकशाही, संविधानिक आणि शांततामय मार्गानेच लढला जाईल, असे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.
हा लढा केवळ एका गावापुरता मर्यादीत नसून ७८ संपूर्ण किनारपट्टीच्या अस्तित्याचा प्रश्न आहे त्यामुळे ग्रामस्थानी संघटीत राहून प्रत्येक गावात जनजागृती मोहिम व्यापक करण्याची गरज असल्याचं वाढवण बचाव समितीचे विनित पाटील यांनी सांगितलं.
यावेळी परिसरातील विविध गावांतील ग्रामस्थ, महिला, युवक व वाढवण बचाव समितीचे पदाधिकारी मोठ्या उपस्थित होते. आशापुरी मातेच्या चरणी साकडे घालत जमीन वाचली तर गाव वाचेल, समुद्र वाचला तर भविष्य वाचेल, असा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला. ग्रामस्थांनी विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत, स्थानिकांचे विस्थापन, पर्यावरणाची हानी आणि पारंपरिक उपजीविकेचा हास स्वीकारला जाणार नसल्याची ठाम भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली.
