रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
२००५ ते २०२५ या कालावधीत मिरा भाईंदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत दाखल झालेल्या २०० हून अधिक पर्यावरणीय गुन्ह्यांची विशेष तपासणी करावी. या गुन्ह्यांमध्ये तपास अधिकाऱ्यांची भूमिका, तपासातील त्रुटी आणि प्रकरणे प्रलंबित राहण्यामागील कारणांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, कांदळवन तोडीच्या घटना केवळ आरोपांपुरत्या मर्यादित नसून त्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. जून २०२५ मध्ये नायगाव पूर्वेतील मालजीपाडा परिसरात कांदळवनांची तोड करून बांधकामाचा राडा टाकल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरोधात पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम १५ आणि १९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यापूर्वी २०१९ मध्ये वसईतील सांडोर परिसरात सुमारे तीन एकर क्षेत्रातील जवळपास तीन हजार कांदळवने नष्ट केल्याचे प्रकरण समोर आले होते, या प्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला, एकाला अटक झाली आणि १५ लाख रुपांचा दंडही करण्यात आला होता.
२०२६ मध्ये नायगाव पूर्व परिसरात कांदळवनांना आग लावून ती नष्ट करण्याचा प्रकारही समोर आला असून, या घटनेनंतर पर्यावरणप्रेमींनी कारवाईची मागणी केली होती. मिरा-भाईंदरमध्येही कांदळवनांच्या संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे विविध घटनांतून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, वसई-विरारमध्ये सुमारे २ हजार ९६९ हेक्टरहून अधिक कांदळवन क्षेत्र आता महसूल विभागाकडून स्वतंत्र कांदळवन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे
गुन्हे दाखल होतात, पण पुढे काय?’ हा प्रश्न पर्यावरणप्रेमीनी उपस्थित केला आहे. पर्यावरणीय गुन्ह्यांचा तपास वेळेत पूर्ण करून दोषीवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर कांदळवने, पाणथळ जागा, खाड्या आणि जैवविविधतेचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, काांदळवन हे केवळ झाडांचे पट्टे नसून समुद्राच्या लाटांपासून किना-याचे संरक्षण करणारे नैसर्गिक कवच, पूरनियंत्रणातील महत्वाचा घटक आणि असंख्य जलचर व पक्ष्यांचे अधिवास आहेत. त्यामुळे कांदळवनांची तोड, त्यावर भराव आणि जलस्रोतांचे बुजवणे याचा थेट परिणाम शहराच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेवर होती.
जानेवारी २०२५ मध्ये भाईंदर पश्चिम येथे कांदळवन क्षेत्रात राडा टाकून सुमारे १०० चौ. मी. क्षेत्राचे नुकसान केल्याप्रकरणी दोन रिअल इस्टेट कंपन्यांविरोधात पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात बांधकामाचा राडा टाकल्याचेही आढळले होते. मिरा भाईंदरमध्ये यापूर्वी कांदळवन आणि पाणथळ क्षेत्राच्या नाशाबाबत गंभीर निरीक्षणेही समोर आली आहेत. २०१६ मध्ये राज्याच्या कांदळवन विभागाने भाईंदर पूर्वेकडे सुमारे १० हेक्टर पाणथळ क्षेत्रात भराव टाकून विकासकामे केल्याचे आणि कांदळवनांचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले होते.
आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या नसताना विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी, दोष आढळल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, संशयास्पद किंवा अपूर्ण तपासाची प्रकरणे पुन्हा तपासावीत, कांदळवन वाचवण्यासाठी केवळ गुन्हे दाखल करून भागणार नाही; दोषींना शिक्षा होईपर्यंत तपासाचा पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे.
