बेशिस्त चालकांना २३३० कोटींचा दंड; गेल्या वर्षभरात ५० लाख ९६ हजार वाहनचालकांना ई-चलान
वाहन चालवताना नियमावली ठरवून देण्यात आली आहे. त्यात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या चालकांना ई-चालान पाठवण्यात येते. परंतु चालक दंडाची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मोटार वाहनांच्या नियमांमध्ये काही बदल प्रस्तावित केले आहेत. त्यानुसार, ४५ दिवसांच्या आत चालक-मालकांनी ई-चालानच्या दंडाची रक्कम भरली नाही तर लायसन्स आणि वाहन नोंदणीशी संबंधित कोणत्याही अर्जावर आरटीओ प्रक्रिया करणार नाही.
अशा वाहनांना आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सधारकांना वाहन आणि सारथी पोर्टलवर ‘व्यवहार करू नये’ असे नमूद केले जाणार आहे. वाहन चालवित असताना वेगाने वाहन चालविणे, नो पार्किंगमध्ये वाहन पार्क करणे, सिग्नल मोडणे, हेल्मेट नसणे अशा विविध कारणांसाठी वाहतूक पोलिसांकडून ई-चालान जारी केले जाते. मात्र, चालक त्याकडे कानाडोळा करतात आणि दंडाची रक्कम भरत नाहीत. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी अनेकदा अशा चालकांना नोटिसा पाठवाव्या लागतात.
हेदेखील वाचा : बाप रे! गेल्या 5 वर्षात फक्त E -Challan जारी करून सरकारने कमावला ‘एवढा’ पैसा, मोजायला शून्य कमी पडतील
लोक अदालतमध्ये प्रकरण घ्यावे लागते. परंतु तरीदेखील दंडाची रक्कम भरणाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. दंडाची रक्कम चालकांकडून वसूल करण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, मोटार वाहनांच्या नियमांमध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्याचा मसुदा तयार केलेला आहे.
मसुद्यात आणखी काय?
देशातील पोलिस अधिकारी किंवा राज्य सरकारांनी अधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला चलान जारी करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. ते स्वयंचलित चलान देखील तयार करू शकतात. हे चलन १५ दिवसात प्रत्यक्ष किंवा तीन दिवसांत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वितरित केले पाहिजेत. जर एखाद्याच्या वतीने नियुक्त अधिकाऱ्यांसमोर चलान सादर केले नाही, तर ते जारी झाल्यानंतर ४५ दिवसांनी स्वीकारले गेले असे मानले जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
