मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण कारवाई जोरात; अडीच महिन्यांत 820 ठिकाणं अतिक्रमणमुक्त
शहराची तहान भागवण्यासाठी पवना धरण ते सेक्टर २३ निगडीपर्यंत मोठी समांतर जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. यामुळे रावेत बंधाऱ्यावरील ताण कमी होईल. तसेच भामा आसखेड धरणावरून पाणी आणण्यासाठी ‘रायझिंग मेन’ आणि साठवण टाक्यांसाठी सुमारे २१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
कामगार कट्टा: कष्टकऱ्यांसाठी ४ कोटींची तरतूद.
सिग्नलमुक्त शहर वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी ग्रेड सेपरेटर व उड्डाणपुलांचे जाते.
वॉटर स्पोट्सः कैजुबाई बंधारा येथे जलक्रीडा पर्यटन केंद्र विकास.
बेघरांसाठी निवारा रेल्वे स्टेशन व बस स्थानक परिसरातील बेघरांसाठी १ कोटीची तरतूद.
१) पवना समांतर जलवाहिनी / १०० कोटी / ४० कोटी ५० वर्षांच्या लोकसंख्या वाढीचा विचार करून शुद्ध पाणी.
२) सीबीएसई डिजिटल स्कूल / ४०० कोटी / २ कोटी / आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षण.
३) स्व. रतनजी टाटा म्युझियम / १०० कोटी / २ कोटी / टाटांच्या जीवनप्रवासातून प्रेरणा मिळवण्यासाठी गॅलरी.
४) महिला स्वसंरक्षण केंद्र / ३० कोटी ५ कोटी/ज्युडो कराटे आणि मानसिक सक्षमीकरण प्रशिक्षण.
५) पवना रिव्हरफट विकास १०० कोटी / १५ कोटी नदी पुनरुज्जीवन, सायकल ट्रॅक आणि सुशोभीकरण.
६) अजितसृष्टी स्मारक / २५ कोटी ५ कोटी अजितदादा पवार यांचा पुतळा व डिजिटल गॅलरी.
लोकहितकारी योजना आणि समाजकल्याण
आरोग्य सेवा हेल्पलाइनः स्व. आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ १२ कोटींच्या खर्चातून आरोग्य मदतकक्ष सुरू होईल.
महिला आरोग्यः प्रमुख रुग्णालयांत ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणीसाठी १ कोटीची ‘मॅमोग्राफी’ मशीन खरेदी केली जाणार आहे.
भटक्या श्वानांचा प्रश्नः सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्वानांसाठी कायमस्वरूपी निवारागृहे आदेशानुसार उभारण्यासाठी ६ कोटींची तरतूद केली आहे.
पर्यावरण पूरक शहरः महापालिका इमारतींवर सोलर पॅनेल (५ कोटी) आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (५ कोटी) राबवले जाईल.
अर्थसंकल्पातील वाढीव निधीसाठी प्रशासनाने उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधले आहेतः
बांधकाम परवानगी विभागः शासकीय मोजणी आणि ‘ना हरकत’ दाखले पुन्हा सुरू झाल्याने गृहप्रकल्पांना वेग येईल, यातून २५८ कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न अपेक्षित आहे.
मालमत्ता करः मालमत्तांची अ आणि ब अशा नव्या वर्गवारीमुळे ५० कोटींची वाढ होईल.
आकाशचिन्ह विभागः जाहिरात होर्डिंगसाठी शहराचे केवळ दोन झोन (R1, R2) केल्याने ३४ कोटींचे उत्पन्न वाढेल.
पाणीपट्टी व भूमी जिंदगीः थकबाकी वसुली आणि मोकळ्या गाळ्यांच्या नियोजनातून अनुक्रमे २० कोटी व ४ कोटींचा महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
चार वर्षाच्या खंडानंतर होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ३२ प्रभागांतील नगरसेवकांनी सुचवलेल्या ११०० नवीन कामासाठी १९६.९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘प-अंदाजपत्रका’अंतर्गत अनुसूचित जाती जमाती बहुल क्षेत्रासाठी २३ कोटीचा निधी राखून ठेवला आहे. प्रशासनाने आता छोटचा कामांऐवजी मोठी कामे एकत्रित काढण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
