सौजन्य - सोशल मिडीया
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पुणे पथकाने केलेल्या पडताळणीत ओभासे यांनी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले होते. यानंतर संत तुकारामनगर पोलीस ठाण्यात २९ ऑक्टोबर रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांना १४ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अटकेच्या दिवसापासून म्हणजेच २९ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे निलंबन लागू करण्यात आले आहे.
१५ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार ओभासे यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू केली जाणार आहे. आयुक्तांनी १५ दिवसांच्या आत त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, त्यानंतर चौकशी अधिकारी आणि सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती तातडीने केली जाईल.
निलंबन काळातील अटी व शर्ती
निलंबनाच्या कालावधीत ओभासे यांना नियमानुसार केवळ निर्वाहभत्ता दिला जाईल. यादरम्यान त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेतील ‘वर्ग-१’ दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरील या थेट कारवाईमुळे पालिकेच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि विभागीय चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष येणे अद्याप बाकी आहे.
हे सुद्धा वाचा : आढावा बैठकीला गैरहजर, कामकाजही प्रलंबित; दोन सह दुय्यम निबंधकांना कारणे दाखवा नोटीस
Ans: महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओभासे यांना आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी निलंबित केले आहे.
Ans: ३८ लाख रुपयांच्या टेंडर फाईलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
Ans: त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार असून, १५ दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.






