मावळात माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्याकडून दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी
मावळ तालुक्यातील काही भागांत पाण्याअभावी पिके धोक्यात आली असून, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. कष्टाने उभी केलेली पिके पाण्याअभावी वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून तातडीने उपाययोजना आणि आर्थिक मदत मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मावळ तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवून त्यांना आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. सध्याच्या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक असून, त्यांनी खचून न जाता धीर धरावा. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आणि त्यांना हक्काची मदत मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करत राहणार असल्याची ग्वाही भेगडे यांनी दिली.
राज्यातील शाळा, अंगणवाड्यांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळणार; प्रशासनाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
दरम्यान, मावळ तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता बाधित भागांची पाहणी, पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन आणि शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अपुऱ्या पावसामुळे लोंब्या फुटण्याच्या टप्प्यावर असलेली भातपिके सुकू लागली आहेत. त्यातच बियाणे, खते आणि मशागतीसाठी झालेला मोठा खर्च वाया जाण्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करावेत, आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
Ans: माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी मावळ तालुक्यातील घोणशेत येथे प्रत्यक्ष शेतात जाऊन दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी केली.
Ans: पावसाच्या प्रदीर्घ ओढीमुळे आणि पाण्याच्या भीषण कमतरतेमुळे खरीप हंगामातील भातपिके सुकू लागली असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
Ans: शेतकऱ्यांना शासनाकडून लवकरात लवकर आवश्यक ती आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.






