गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
दरपत्रक नसल्यास हॉस्पिटलवर कारवाई (फोटो- ai gemini)
केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सूचनांच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ मधील तरतुदीनुसार वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. राज्यात २०२२ पासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरू असली, तरी जिल्ह्यातील केवळ सुमारे २० टक्के क्लिनिक व रुग्णालयांकडून त्याचे पालन केले जात असल्याचे पुणे आयएमएकडून सांगण्यात आले.
उपचार सुरू करण्यापूर्वी संबंधित सेवेचा दर रुग्ण व नातेवाइकांना समजल्यास आर्थिक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. संभाव्य उपचार खर्चाची माहिती मिळाल्याने रुग्णालयाची निवड करताना विविध पर्यायांची तुलना करणेही शक्य होईल. तसेच दरपत्रकातील शुल्क आणि प्रत्यक्ष बिलाची पडताळणी केल्यास अतिरिक्त आकारणी किंवा बिलिंगमधील तफावतीबाबतचे वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
दरपत्रकात नमूद केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारणे, छुपे शुल्क लावणे अथवा दरपत्रकच प्रदर्शित न करणे, यांसारख्या प्रकारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच परवाना रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते. मात्र, तक्रारींची चौकशी, बिलांची पडताळणी आणि प्रत्यक्ष कारवाई किती प्रभावीपणे केली जाते, यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून राहणार आहे.
पुणे शहर व जिल्ह्यातील ६ हजार ७३५ नोंदणीकृत रुग्णालये, पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा आणि आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. संबंधित संस्थांनी दरपत्रक दर्शनी भागात लावले आहे का, त्यातील दर अद्ययावत आहेत का आणि प्रत्यक्ष बिलामध्ये त्याच दरानुसार शुल्क आकारले जाते का, याची तपासणी प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ नुसार वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. राज्यात २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील सुमारे २० टक्के क्लिनिक व रुग्णालयांकडूनच त्याचे पालन केले जाते.’
– डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, पुणे आयएमए
Ans: दरपत्रक न लावणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई केली जाणार आहे.
Ans: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच परवाना रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते.
