मंगळवार, 30 जून 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे/निखिल सुक्रे : राज्याच्या राजकारणात उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरे गटाचे विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत अधिकृतपणे शिवसेनेत (शिंदे गट) प्रवेश केला आहे. प्रवेश करताच त्यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती पदासाठी आपला उमेदवारी अर्जही दाखल केला आहे. मात्र, ठाकरे गटाकडे विधान परिषदेत ६ आमदार असताना सचिन अहिर यांनी एकट्यानेच पक्षांतर केल्यामुळे, त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार (Anti-Defection Law) अपात्रतेची कारवाई होणार का? असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर प्रसिद्ध कायदे अभ्यासक ॲड. असीम सरोदे यांनी महत्त्वाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली आहे.
…म्हणून सचिन अहिर यांच्यावर कारवाई होणार नाही!
ॲड. असीम सरोदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिन अहिर यांच्यावर सध्या कोणतीही अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. यामागे भारतीय संविधानातील एका विशेष तरतुदीचा आधार घेण्यात आला आहे. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद ५ मधील तरतुदींनुसार, काही विशिष्ट घटनात्मक आणि संवैधानिक पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींना पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अपात्रतेच्या कारवाईपासून विशेष कायदेशीर संरक्षण मिळते. लोकसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे उपसभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, तसेच विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापती यांचा यामध्ये समावेश होतो. या संवैधानिक पदांवर नियुक्त झालेल्या व्यक्ती जोपर्यंत त्या पदावर कार्यरत आहेत, तोपर्यंत त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
सचिन अहिर यांनी महायुतीचे उमेदवार म्हणून उपसभापती पदाचा अर्ज भरला आहे. सत्ताधारी महायुतीकडे बहुमत असल्यामुळे ते विधान परिषदेचे उपसभापती होणार हे आता निश्चित मानले जात आहे. उपसभापती पदासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी संबंधित उमेदवार हा त्या सभागृहाचा केवळ आमदार असावा ही एकच पात्रता महत्त्वाची असते. ते सध्या कोणत्या पक्षाचे आहेत, या कायदेशीर बाबीचा निवडीशी थेट संबंध नसतो. सचिन अहिर हे सध्या विधान परिषदेचे सदस्य (आमदार) असल्यामुळे त्यांचा अर्ज पूर्णपणे वैध आहे, असे ॲड. सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यात आमदारकीला धोका निर्माण होऊ शकतो का?
ॲड. सरोदे यांनी पुढे सांगितले की, जरी उद्धव ठाकरे यांनी सचिन अहिर यांची पक्षातून हकालपट्टी केली, तरीही ते उपसभापती पदावर विराजमान होणार असल्याने त्यांच्यावर तूर्तास पक्षांतर बंदी लागू होणार नाही. ते उपसभापती पदावर असेपर्यंत त्यांच्या आमदारकीला कोणताही धोका असणार नाही. हे पक्षांतर अत्यंत वेगळ्या प्रकारचे आणि कायद्याचा सखोल अभ्यास करून केले गेले आहे. मात्र, भविष्यात जर ते या उपसभापती पदावरून पायउतार झाले किंवा त्यांना पदावरून दूर केले गेले, तरच त्यांच्याविरुद्ध पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पुन्हा कारवाईची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, असेही सरोदे यांनी नमूद केले.
