खडकवासला धरणातील दूषित पाण्यावरुन अमोल बालवडकर आक्रमक; महापौर, आयुक्तांना दिला वॉटर प्युरिफायर

खडकवासला धरणात गेल्या अनेक दिवसांपासून दूषित सांडपाणी मिसळत असल्याचा गंभीर मुद्दा पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेत उपस्थित करण्यात आला. अमोल बालवडकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर नगरसेवकांनी या मुद्द्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

• खडकवासला धरणात दूषित सांडपाणी 
• अमोल बालवडकरांकडून महापौरांना वॉटर प्युरिफायर भेट
• पुणेकरांना शुद्ध पाणी देण्यासाठी उपाययोजनांची मागणी

पुणे : खडकवासला धरणात गेल्या अनेक दिवसांपासून दूषित सांडपाणी मिसळत असल्याचा गंभीर मुद्दा पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेत उपस्थित करण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याची शुद्धता सुनिश्चित करण्यासाठी तात्काळ ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांना वॉटर प्युरिफायर भेट दिला. विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांच्या नेतृत्वाखाली अमोल बालवडकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर नगरसेवकांनी या मुद्द्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

 

पुणेकरांना स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, धरणात दूषित सांडपाणी मिसळत असल्याच्या तक्रारीमुळे नागरिकांच्या आरोग्याबाबत चिंता वाढली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन तात्काळ प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

दूषित पाण्याचा स्रोत शोधण्याची मागणी

खडकवासला धरणात दूषित सांडपाणी नेमके कुठून मिसळत आहे, याचा तातडीने शोध घेऊन तो स्रोत बंद करावा, अशी मागणी बालवडकर यांनी केली आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची नियमित तपासणी करून नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळत असल्याची खात्री द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

हे सुद्धा वाचा : पिंपरी-चिंचवडकरांनो, पाणी जपून वापरा! १० टक्के पाणीकपातीला सुरुवात; अपव्यय केल्यास…; आयुक्तांनी दिला इशारा

‘पुणेकरांना आश्वासने नकोत, शुद्ध पाणी हवे’

अमोल बालवडकर म्हणाले की, पुणेकरांना केवळ आश्वासने नकोत, तर शुद्ध पिण्याचे पाणी हवे आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित या गंभीर मुद्द्यावर प्रशासन केवळ आश्वासने देऊन आपल्या जबाबदारीपासून मागे हटू शकत नाही. त्यांनी तात्काळ ठोस पावले उचलावीत. शुद्ध पिण्याचे पाणी हा नागरिकांचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी आवाज उठवणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे.