बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

बाणेर-बालेवाडी परिसरातील वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा हा केवळ तांत्रिक बिघाडाचा प्रश्न नसून रखडलेल्या सबस्टेशन प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर नियोजन शून्यतेचा परिणाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे : बाणेर-बालेवाडी परिसरातील वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा हा केवळ तांत्रिक बिघाडाचा प्रश्न नसून रखडलेल्या सबस्टेशन प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर नियोजन शून्यतेचा परिणाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयटी हब म्हणून वेगाने विस्तारत असलेल्या या भागात वीजेची मागणी झपाट्याने वाढत असताना, नवीन सबस्टेशन उभारणीला होत असलेल्या विलंबामुळे नागरिकांना पुढील पाच ते सात वर्षे अनियमित वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागू शकतो.

 

गेल्या काही दिवसांतील सततच्या वीज खंडितीमुळे संतप्त नागरिकांनी महावितरणविरोधात आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. तसेच, बालेवाडी सर्व्हे क्रमांक ४ येथील प्रस्तावित सबस्टेशनसाठी राखीव जागेची पाहणीही करण्यात आली.

सध्या बाणेर-बालेवाडी परिसराला एनसीएल ईएचव्ही केंद्रातून सुमारे १५० मेगावॅट, तर सूस-म्हाळुंगे परिसराला हिंजवडी ईएचव्ही केंद्रातून ७५ मेगावॅट वीजपुरवठा केला जातो. मात्र वाढते नागरीकरण, उंच इमारती आणि आयटी कंपन्यांचा विस्तार यामुळे ही क्षमता अपुरी पडत असल्याचे समोर आले आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रस्तावित सबस्टेशनसाठीची गायरान जागा २०१९-२०२० मध्येच महापारेषण आणि महावितरणला सुचवण्यात आली होती. मात्र प्रशासकीय दिरंगाई, निधीअभावी नियोजनातील त्रुटी आणि प्रभावी पाठपुराव्याच्या अभावामुळे हा प्रकल्प आजही रखडलेलाच आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३० ते ४० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून २०२७-२८ पर्यंत निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

हे सुद्धा वाचा : दोन चिमुकल्यांनी घेतली सुनेत्रा पवारांची भेट; बारामतीत नेमकं काय झालं?

दरम्यान, प्रस्तावित जागेवर अजूनही डेब्रीस आणि राडारोड्याचे ढिगारे असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सबस्टेशन पूर्ण झाल्यास अतिरिक्त १५० मेगावॅट वीजपुरवठा उपलब्ध होणार असला, तरी तोपर्यंत नागरिकांना अंधार, वारंवार खंडित होणारा पुरवठा आणि दैनंदिन गैरसोयी सहन कराव्या लागणार आहेत.

नवीन सबस्टेशन उभारण्यासाठीची गायरान जागा २०१९-२०२० मध्येच महापारेषण आणि महावितरणला सुचवली होती. मात्र प्रशासनाचा विलंब आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्प रखडला आहे. – अमोल बालवडकर, नगरसेवक.