Photo Credit- Social Media
पुणे : राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. अशातच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर 5 हजार रुपयांचा बोनस मिळाल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामुळे राज्यभरातील अनेक महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. यावर राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली होती, मात्र निवडणूक आचारसंहितेमुळे ही योजना काही दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पण सोशल मीडियावर या योजनेंतर्गत पाच हजार रुपयांचा बोनस मिळत असल्याची पोस्ट व्हायरल होत आहे. यात या योजनेशी संबंधित अनेक दावे सोशल मीडियावर केले जात आहेत, जसे की अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे, लाभार्थी महिलांना दिवाळीला 5,000 रुपयांचा बोनस मिळेल आणि त्यांचे बँक खाते तपासले जाईल, असे सांगितले जात आहे.
पण या दाव्यांमध्ये तथ्य नसून या संदर्भात विभागाकडून कोणताही आदेश काढण्यात आलेला नाही, त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या पोस्टवर महिलांनी विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास विभागाने दिले आहे. दरम्यान, राज्यातील अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, मात्र जिल्ह्यातील हजारो महिला अद्यापही या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करताना तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांना अर्ज करता आला नाही. याशिवाय आचारसंहिता लागू झाल्याने अर्ज प्रक्रिया अचानक ठप्प झाल्याने जिल्ह्यातील हजारो महिलांमध्ये संभ्रम व चिंतेचे वातावरण आहे.
निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांना स्थगिती देणारी अधिसूचना निवडणूक आयोगाने जारी केली आहे. मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या योजना बंद करण्याचे आदेश आयोगाने सरकारला दिल्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी सांगितले. त्यामुळे महिला व बालविकास विभागाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा: आदित्य ठाकरेंसाठी शिंदे-भाजपचा मेगा प्लॅन; शिंदे कुटुंबाला मिळणार उमेदवारी?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेशी संबंधित अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मात्र याबाबत शासनस्तरावर कोणताही अधिकृत आदेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या दाव्यांमध्ये तथ्य नाही. महिलांनी या अफवांकडे लक्ष देऊ नये आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टवर विश्वास ठेवू नये अशी विनंती केली जाते. सरकारी योजनांची माहिती अधिकृत स्त्रोतांकडूनच मिळवा.
