रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पुणे रिंग रोड (फोटो- सोशल मिडिया)
पुणे: राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले असून, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आहेत. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ड्रिम प्रोजेक्ट पैकी एक असलेल्या पुणे रिंगरोडला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्या शक्यते न जिल्हा प्रशासनही भूसंपादनाच्या कामाला लागला आहे. रिंग रोडचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. या दोन्ही भागातील सुमारे 200 हेक्टर क्षेत्र संपादीत करायचे राहिले आहेत.
जिल्हा प्रशासनाला 500 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे केली आहे. दरम्यान, येत्या रविवारपर्यंत (१५ डिसेंबर) जमीनमालकांनी संमतीने जागा दिल्यास त्यांना २५ टक्के मोबदला दिला जाणार असून, त्यानंतर सक्तीने भूसंपादन केले जाणार आहे. आजपर्यंत 90 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे, असा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.
पुणे रिंग रोडच्या प्रलंबित भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी बुधवारी बैठक घेतली. त्यावेळी भूसंपादन समवन्वयक अधिकारी कल्याण पांढरे तसेच विविध ठिकाणचे भूसंपादन अधिकारी उपस्थित होते. रिंग रोडसाठी १ हजार ७४० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी पूर्व भागात ४७ गावांमधून ८५८.९६ हेक्टर, तर पश्चिम भागातील ३६ गावांतील ६४४.११ हेक्टर क्षेत्र संपादन करण्याचे उद्दिष्ट होते.
सुमारे १ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले आहे. पूर्व भागातील १४३ आणि पश्चिम भागातील ६३ हेक्टर म्हणजेच एकूण २०६ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन अद्याप ही बाकी आहे. भूसंपादन झालेल्या क्षेत्राचे निवाडे करण्याची प्रक्रियाही जिल्हा प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आल्याची माहिती भूसंपादन समन्वयक कल्याण पांढरे यांनी दिली.
हेही वाचा: पुणे रिंगरोडचे काम पुढील वर्षी सुरू होण्याची शक्यता, भूसंपादनाचे ६० टक्के काम पूर्ण
पूर्व भागातील पुरंदर, भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळ तालुक्यातील तसेच पश्चिम भागातील खेड आणि मावळ या दोन तालुक्यांतील काही क्षेत्राचे संपादन करणे बाकी आहे. त्यासंदर्भात येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत होणारे भूसंपादन संमतीने झाल्यास २५ टक्के मोबदला दिला जाणार आहे. त्यानंतर होणारे भूसंपादन हे सक्तीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सक्तीच्या भूसंपादनात चार पटीने मोबदला देण्यात येणार आहे.
त्यासंदर्भात तालुका भूसंपादन अधिकाऱ्यांना तशी स्पष्ट सूचना बैठकीत करण्यात आली. सध्या काही भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे निवाड्याच्या रकमेपैकी काही रक्कम शिल्लक आहे. मात्र, उर्वरित २०६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निधीची गरज आहे. त्याकरिता राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सुमारे ५०० कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.
रिंग रोडसाठीचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले असून, सुमारे २०० हेक्टर क्षेत्र संपादन तातडीने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची मागणी रस्ते विकास महामंडळाकडे करण्यात आली आहे.
– डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी
