बारामतीतील आठवडे बाजार बंद करण्याच्या निर्णयाने शेतकरी, विक्रेत्यांमध्ये संताप; आंदोलनाचा दिला इशारा
बारामती / अमोल तोरणे : बारामती शहरातील गणेश मंडई परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला गुरुवारचा आठवडे बाजार तसेच सूर्यनगरी परिसरातील रविवारचा आठवडे बाजार बंद करण्याचा निर्णय बारामती नगरपरिषदेने घेतल्याने शेतकरी, भाजीपाला विक्रेते आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी विविध राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
बारामती शहराची लोकसंख्या आणि विस्तार झपाट्याने वाढत असताना शहराच्या दैनंदिन गरजांमध्ये आठवडे बाजाराचे महत्त्वही वाढले आहे. गणेश मंडई परिसरात दर गुरुवारी भरणारा बाजार हा बारामतीसह परिसरातील अनेक गावांतील शेतकरी आणि छोट्या विक्रेत्यांसाठी शेतमाल विक्रीचे महत्त्वाचे ठिकाण बनला आहे. त्याचप्रमाणे सूर्यनगरी औद्योगिक वसाहत परिसरात रविवारी भरणाऱ्या बाजारालाही नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत होता.
मात्र, नगरपरिषदेने १२ जून २०२६ रोजी ठराव करून हे आठवडे बाजार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. रविवारपासून (दि. २०) या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, आगामी गुरुवारी गणेश मंडईतील आठवडे बाजारही भरू दिला जाणार नाही. बाजारात शेतमाल किंवा अन्य वस्तू विक्रीस आणल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
आठवडे बाजारामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येतो. त्यामुळे मध्यस्थांचा खर्च कमी होऊन विक्रेत्यांना तसेच ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होतो. या बाजाराच्या माध्यमातून दर आठवड्याला मोठी आर्थिक उलाढाल होत असून, अनेक कुटुंबांची आर्थिक गणिते या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.
विशेष म्हणजे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राजकीय जीवनाची सुरुवात करण्यापूर्वी बारामतीच्या आठवडे बाजारात भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय केला आहे. त्यांच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बाजारकरी मंडळींनीही शरद पवार यांचा सक्रिय प्रचार केला होता. त्यामुळे बारामतीच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासाशी जोडलेला हा बाजार बंद करण्याचा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
मनसेचे राज्यसचिव ॲड. सुधीर पाटसकर यांनी निर्णयाचा निषेध करत तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे. भाजपचे सचिन साबळे, शेतकरी संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह कदम आणि सामाजिक कार्यकर्ते विष्णुपंत चव्हाण यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी गरज पडल्यास आंदोलन उभारू, असा इशारा अमरसिंह कदम यांनी दिला आहे.






