खेडमध्ये पीएमआरडीए आयुक्त ॲक्शन मोडवर; विकासकामांत खो घालणाऱ्यांना थेट कायदेशीर कारवाईचा इशारा

भूसंपादन आणि स्थानिक विरोधाच्या कचाट्यात सापडलेले रस्ते प्रकल्प आता वेगाने मार्गी लागणार आहेत. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी खेड तालुक्यातील सात महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांची प्रत्यक्ष जागेवर जात पाहणी केली.

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अखत्यारितील खेड तालुक्यातील विकासकामांच्या फाईल्स अखेर धुळीतून बाहेर आल्या आहेत. गेल्या काही काळापासून भूसंपादन आणि स्थानिक विरोधाच्या कचाट्यात सापडलेले रस्ते प्रकल्प आता वेगाने मार्गी लागणार आहेत. खुद्द आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी शनिवार, ६ जून रोजी खेड तालुक्यातील सात महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांची प्रत्यक्ष जागेवर जात पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या प्रवृत्तींना थेट कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाईचा कडक इशारा दिला असून, यामुळे अडवणूक करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

 

चाकण आणि खेड परिसर हा केवळ पुणे जिल्ह्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचा एक महत्त्वाचा औद्योगिक कणा मानला जातो. मात्र, येथील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांच्या संख्येमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर होत चालली आहे. या कोंडीवर कायमस्वरूपी उतारा शोधण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने अनेक महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प हाती घेतले होते. परंतु, खराबवाडी, नाणेकरवाडी आणि मेदणकरवाडी या परिसरात स्थानिक वाद आणि भूसंपादनाअभावी या प्रकल्पांचे काम सुरुवातीलाच थंडावले होते.

केवळ कागदी घोडे नकोत, प्रत्यक्ष पाहणी आणि निर्देश

या गंभीर समस्येची दखल घेत आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी शनिवारी सकाळीच या औद्योगिक क्षेत्राचा सविस्तर दौरा केला. त्यांनी केवळ कागदी अहवालांवर किंवा सादरीकरणावर अवलंबून न राहता स्वतः मैदानावर उतरून देहू–येळवाडी रस्ता, ३० मीटर डीपी रस्ते आणि ४५ मीटरचे महत्त्वाचे आरपी रस्ते यांची प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कामातील तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी दूर करून कामाला तात्काळ गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

विकासकामात अडथळा खपवून घेणार नाही!

या दौऱ्यादरम्यान आयुक्तांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका विशेष चर्चेत राहिली. भूसंपादन किंवा मोजणीच्या प्रक्रियेत अनेकदा स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या जाणीवपूर्वक विरोधामुळे सार्वजनिक हिताचे मोठे प्रकल्प रखडतात. यावर बोलताना डॉ. चौधरी यांनी स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली की, “जी व्यक्ती, जमीन मालक किंवा घटक शासकीय विकासकामांत सहकार्य करणार नाही किंवा अडथळे निर्माण करेल, त्यांच्यावर कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई केली जाईल.”

हे सुद्धा वाचा : फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 वर्षीय मुलीवर अत्याचार; तळेगाव दाभाडेतील संतापजनक प्रकार

प्रशासनाचा पुढील कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन):

युद्धपातळीवर काम : प्रलंबित मोजणी आणि विविध विभागांमधील समन्वयातील अडथळे येत्या काही दिवसांत तातडीने दूर करण्याचे आदेश.

नोटीस आणि कारवाई : शासकीय कामात खो घालणाऱ्या घटकांना अधिकृत नोटिसा बजावून कायदेशीर प्रक्रिया गतिमान केली जाईल.

नियमित आढावा : या सर्व प्रकल्पांच्या प्रगतीवर आता थेट ‘पीएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक नजर असणार आहे.